हिंगणघाट:- २० सप्टेंबर २०२२
७५ वा ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ संपुर्ण देशात साजरा होत असतांना केंद्र व राज्य सरकारने ‘सर्वासाठी घरे २०२२’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबद माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली.
संपुर्ण देशामध्ये ७५ वा ‘आजादी का अमूत महोत्सव’ संपुर्ण देशात साजरा होत असतांना केंद्र व राज्य सरकारने ‘सर्वासाठी घरे २०२२’ या धोरणाची प्रभावी अमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमाकुल करून भाडेपट्टयाने देण्याबाबद शासनाने वारंवार शासन निर्णय काढले असतांना जिल्हाधिकारी कार्यालया अंतर्गत महसुल विभाग ठप्प बसला असुन सरसकट निर्णय घेऊन अमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरला आहे.
जुने परिपत्रक असतांना महाराष्ट्र सरकार नगर विकास विभाग नविन शासन निर्णय दि. ०७ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये क.एम सी ओ २०१८/प्र.क्र.३०९/नदि -१४ असतांना सन २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घर देण्याची महत्वाकांक्षी मोहिम केंद्र व राज्य सरकारने हाती घेतली आहे.
हर घर तिरंगा राबवुन संपुर्ण देशातील जनतेला स्वतंत्र याच्या आठवणी करून दिल्या. परंतु तिरंगा हा देशातील प्रत्येक मानसाच्या मनात जतन करून आहे. असे असतांना बहुतांश गोर गरीब जनतेजवळ आज्ही स्वतःहाचे घर तर सोडा साधी प्लांटचा पटटा देखील नाही. ज्या झोपडया अतिक्रमणावर किंवा वन जमीनीवर उभ्या आहेत त्यांना शासण निर्णयानुसार पटटे.सुध्दा महसुल विभाग देवु शकत नाही ही शोकांतिका आहे.
संपुर्ण देशात “१७ सप्टेंबर ते २ आक्टोंबर” दरम्यान “सेवा पंधरवाडा” सुरू असतांना गोर गरीब जनतेसाठी कमीत कमी जमीनीचे पटूटे वाटप करण्यात यावी अशी सर्वसामान्य जनतेची आर्त हाक आहे.
प्रधानमंत्री आवास याजने अंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व महसुल विभागाच्या अखत्यारितील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमीनीवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी समित्या नमुद केल्या असुन अटी व शर्तीना अधिन राहुन अशी अतिकमणे नियमानुकुल करण्याबाबद कार्यवाही करावी असे सरकारचे आदेश आहेत.
दि. ०१.०१.२०११ किंवा त्यापुर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करण्यात आलेले भुखंड नियमानुकुल करण्यास पात्र राहतील. अतिकमण करण्यात आलेले भुखंड कामल १५०० चौ. फुटाच्या मर्यादितच नियमानुकुल करावे. असे अतिक्रमण “भोगवटदार वग २” या धरणाधिकारावर नियमानुकुल करण्यात यावे. अशी अतिकमणे नियमानुकुल करतांना अनुसुचित जाती/अनुसुचित जमाती/इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमण धारकाकडून कब्जे हक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येवु नये. उर्वरीत प्रवर्गाच्या बाबती पहिल्या ५००चौ. फुट क्षेत्रापर्यत कब्जे हक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येवु नये . मात्र उर्वरीत प्रवर्गाच्या बाबतीत अतिक्रमण नियमानुकुल करत असतांना ५०० चौ. फुट पेक्षा अधिकब परंतु १००० चै .फुट पर्यत जमीनीच्या प्रचलित वार्षीक दर मुल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के आणि १००० चौ. फुट पेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी अशा जमीनीच्या प्रचलीत वार्षीक दर मुल्य तक्त्यातील दरानुसार येणा-या किमतीच्या २५ टक्के एवढी रक्कम कब्जे हक्काची रक्कम म्हणुन आकारण्यात यावी, अश्या प्रकारच्या अटी व शर्ती सरकारने केल्या आहे.
तरी केंद्र व राज्य सरकारने महसुल विभागाला सक्तीचे आदेश देवुन ७५ वा ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ संपुर्ण देशात साजरा होत असतांना ‘सर्वासाठी घरे २२’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबद शासन धोरण ठरवावे अशी मागणी माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
