सचिन वाघे प्रतिनिधी
हिंगणघाट :- शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शाखा हिंगणघाट जिल्हा वर्धा या पक्षाच्या वतीने मा. जिल्हाधिकारी साहेब वर्धा , मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वर्धा यांना निवेदनातून आक्षेप घेण्यात आला.
की, सन 1983 साली वणा नदीला महाभयंकर पुर आला असल्यामुळे नदीपात्रा जवळची लोकवस्ती ही पुराच्या पाण्याखाली गेली. त्यामध्ये नागरीकांची घरे बुडाली असल्यामुळे खुप मोठे आर्थिक नुकसान झाले. तत्कालीन सरकार मा. श्री. शरदचंद्र पवार साहेब, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी आदेश देवून त्या सर्व पुरग्रस्त (पिडीतांना) खुल्या शासकीय जागेवर सदनिका बांधून दिल्या तर काही नागरीकांना पट्टे देवून प्रस्थापित केले.
सदर ठिकाणी विकासाच्या दृष्टीकोणातून रस्ते, नाली, गडर लाईन, मैदाने तथा बगीचा करीता जागा आरक्षीत करण्यात आली.
शहरातील संत तुकडोजी वार्ड प्रभाग क्र. 6 येथील नागरीकांनी आम्हाला निवेदन देवून अवगत केले.
पुरपिडीत कॉलनी करीता भुखंड क्र. 70 हा बगीचा व मैदाना करीता आरक्षित केलेली जागेवर त्यांची मुले खेळण्या व फिरण्या करीता वापरात होती. परंतू काही वर्षापुर्वी सदर जागेवर अतिक्रमण करून काही विशिष्ट समुहातील लोकवस्ती तयार झाली.
त्याकरीता तेथील नागरीकांनी अतिक्रमण काढण्याकरीता मा. खासदार साहेब, मा. आमदार साहेब, मा. उपविभागीय अधिकारी, मा. तहसिलदार, मा. मुख्याधिकारी, नगर परिषद यांना निवेदन देण्यात आले. परंतू आमदाराचे पाठबळ असल्यामुळे अजुनपर्यंत सदर ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यात आले नाही किंवा कुठलीही कार्यवाही झाली नाही.
दिनांक 2 डिसेंबर 2022 रोजी मात्र ना. सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री, महाराष्ट्र राज्य तथा मा. खासदार, मा. आमदार यांनी त्या ठिकाणी अतिक्रमण काढले तर नाहीच.
परंतू उर्वरीत त्या आरक्षित जागेवर महाराष्ट्र शासनाच्या नाविन्यपुर्ण योजने अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजने मधून त्या ठिकाणी नगर परिषद, उपविभागीय अधिकारी महसुल यांची कुठलीही ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता त्या ठिकाणी वर्धिनी केंद्राचे भुमीपुजन करून राजकीय दबाव टाकुण सदर आरक्षित जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हा विषय निंदनिय व निषेधार्थ आहे.
तरी आपण त्या जागेसंबंधी माहिती घेवून त्या ठिकाणी पुरपिडीत नागरीकांना त्यांच्या मुलाबाळांना खेळण्या व फिरण्याकरीता आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण काढून योग्य न्याय द्यावा. असे आपणांस या निवेदनात विनंती करतो.
जर या विषयावर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही तर शिवसेना तेथील नागरीकांच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरेल तसेच उग्र आंदोलन सुध्दा करण्यात येईल.
