राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळातील अनेक निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. आता त्यात अजून एका निर्णयाची भर पडली आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातील सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णयाला स्थगिती देत शिंदे सरकार कडून सरपंचाची निवड ही जनतेतूनच करण्याचे विधेयक आज पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे महाविकास आघाडीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
आजपासून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी सरकारने जनतेतूनच सरपंचाची निवड करण्याचे विधेयक मंजूर करून घेतले. राज्याचे नवे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले आणि विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता संरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात सरपंच निवड हि थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा मोठा फायदाही काही ठिकाणी भाजपला झाला होता. मात्र त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीने तो निर्णय रद्द करून सरपंच निवड सदस्य करतील असा निर्णय घेतला होता. आता मात्र राज्यात पुन्हा एकदा सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपने आपला जुन्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.
