हंसराज उके अमरावती
९आगस्ट क्रांती दिनी भारत बचाव दिन पाळण्याची हाक दिली
===============संविधान विरोधी व जन विरोधी मोदी सरकारच्या
विरोधात ९ आगस्ट २०२१भारत बचाव दिनाचे औचित्य साधत
संयुक्त कामगार संघटना कृती समिती व संयुक्त संघटना समन्वय समिती
अमरावती यांचे वतीने
संविधान विरोधी व जन विरोधी मोदी सरकारच्या धोरणा विरोधात ९ आगस्ट भारत बचाव दिन
पाळण्याची हाक दिली आहे त्याच अनुषंगाने आंदोलनाचा भाग म्हणून आज आम्ही अमरावती जिल्ह्यातील संयुक्त कामगार संघटना व संयुक्त किसान संघटनेच्या वतीने भारत बचाव दिन पाळत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलनाद्वारे कामगार शेतकरी व सर्व सामान्य जनतेच्या मागण्यांचे निवेदन आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना देवून केंद्र सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशातील शेतकरी कामगार व सर्व सामान्य जनता संकटात
सापडली आहे मुठभर लोकांच्या हितासाठी मोदी सरकार कायदे करून शेतकरी कामगारांचे अधिकार हिसकावून घेत आहे देशातील सार्वजनिक संपत्ती विकून खाजगी क्षेत्राला पुरस्कृत करीत आहे या धोरणापासुन प्रवृत करण्यासाठी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या ऐतिहासिक दिनी ९ आगस्ट क्रांती दिनी देशभरामध्ये भारत बचाव दिन पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे सर्वसामान्य जनतेच्या हक्काच्या मागण्यासाठी व देशात संविधान राजकिय सलोखा कायम ठेवण्यासाठी भारत बचाव दिनी खालील मागण्या आपण केंद्र सरकारला त्वरित सोडविण्याचे आदेश करावे शेतकरी विरोधी तीन कृषी कायदे त्वरित मागे घ्या , कामगार विरोधी चार श्रम संहिता मागे घ्या, विज विधेयक २०२० रद्द करा , पेट्रोल डिझेल गॅस व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी करा व महागाईवर नियंत्रण आणा, अंगणवाडी, आशा व शालेय पोषण कामगारांना शासकीय कर्मचा-यांनाचा दर्जा द्या तोल पर्यंत त्यांना किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा लागु करा, सार्वजनिक उद्योग व शासकीय विभागांचे खाजगी करणं व निर्जंतुक थांबवा विनाशकारी अत्यावश्यक संरक्षण सेवा अध्यादेश २०२०ई डी एस ओ मागे घ्या, बांधकाम कामगार घरकाम कामगार तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा लागु करा, केंद्र व राज्य सरकार मधील रिक्त पदे त्वरित भरतु प्रकीया थांबवुन युवकांना रोजगार घ्या, कामगार कपात वेतन कपात बंद करा व कोरोना काळात बंद नौकर्या कपात मातीची भरपाई घ्या, आयकर मर्यादेखाली उत्पन्न गटातील सर्व कुटुंबांना ७५००रुपये थेट अर्थसाहाय्य घ्या, आरोग्य क्षेत्रासाठी जी डी पीच्या ६टक्के तरतूद करा , नविन शिक्षण धोरण २०२०मागे घ्या शिक्षणाचे
खाजगी करणं व बाजारिकरण थांबवा शिक्षणावर जीडीपी६ टक्के खर्च करा सर्वांना पुर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण मोफत घ्या इत्यादी मागण्या वरील युनियनचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते
