नागपूर:-दि.22(सविता कुलकर्णी):-
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ दिवसानंतर आपली एक आंदोलनात्मक तयारी करण्यासाठी 15 जून 2021 रोजी संपन्न झालेल्या ओबीसी महासंघाने हा निर्णय घेतला आहे.
4 मे रोजी सर्वत्र महासंघाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गात मिळत असलेले 27% आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले असून जो पर्यंत हे राज्य सरकार समर्पित आयोग स्थापन ( Dedicated Commission) करून Empirical Data गोळा करून माहिती सर्वत्र न्यायालयात सादर करणार नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्ग आरक्षण मिळणार नाही. तसेच केंद्र सरकार सुद्धा घटनेच्या कलम 243 D व T यामध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय 27 टक्के आरक्षण ठेवू शकते.
1. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ 27 जून 2021 ला सर्व जिल्ह्याअधिकारी व तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री व इतर मान्यवरांना निवेदन पाठवणार.
2. दिनांक 26 व 27 जून 2021 रोजी लोणावळा येथे 300 ओबीसी चिंतन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. असे ही पत्रकार परिषदेत ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी माहिती दिली.