हिंगणघाट :- संयुक्त किसान मोर्चाचे नेतृत्वात देशातील 500 पेक्षा जास्त संघटना एकत्र येऊन दिल्लीच्या सीमेवर शांततामय मार्गाने केंद्र सरकारने केलेले जुलमी कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत आंदोलन करीत आहे. आतापर्यंतचे या आंदोलनात जवळपास 600 हून अधिक शेतकरी हुतात्मे झाले. या सरकारने फक्त शेतकऱ्यांच्या विरोधात कायदे केलेले आहे असे नाही तर देशातील 75 टक्के जनतेच्या आयुष्यावर दुष्परिणाम होतील असे विद्यार्थी, कामगार ,बेरोजगार, छोटे व्यापारी, मजदूर यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर कुटाराघात करणारे कायदे पाशवी बहुमताच्या जोरावर सभागृहात चर्चा न करता संविधानिक प्रक्रियेला डावलून दांडगाईने बळजबरी संसदेत मंजूर करून घेतलेली आहे. संसदेत पक्षाला मिळालेल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर हे सरकार जनहितविरोधी कायदे करीत आहे निर्णय घेत आहे याचा निषेध म्हणून देशातील विद्यार्थी, कामगार, मजदूर, कर्मचारी अशा सर्व संघटना एकत्र येऊन या सरकारचा विरोध करीत आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने सार्वजनिक संपत्तीची विक्री करणारी जनविरोधी निर्णय घेतलेले आहे. पेट्रोल डिझेल व गॅस सिलेंडरच्या झालेल्या प्रचंड दरवाढीने सर्वसामान्यांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. नवीन कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगार देशोधडीला लागले आहे. या सर्व बाबींना विरोध करण्याकरिता संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने दिनांक 27 सप्टेंबर 2021 रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आलेली आहे. संयुक्त किसान मोर्चा च्या आंदोलनाला दहा महिने पूर्ण होऊनही या सरकारने शेतकऱ्यांच्या गैरसोईचे कृषी कायदे रद्द केलेले नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या बाता मारणारे हे सरकार स्वामीनाथन आयोगा द्वारे निश्चित केलेले समर्थन मूल्य C2+50 या सूत्राला लागू न करून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला कायद्याचे संरक्षण दिलेले नाही. ” कोंबडा आरवतो फार – पण काही देत नाही” असे हे घोषणांचा रतीब जनतेपुढे मांडत असलेले सरकार शेतकऱ्यांच्या व सर्वसामान्यांच्या जिवावर उठलेले आहे. पाम तेल आयातीचे निर्णयामुळे सोयाबीनचे दर या सरकारने निम्म्यावर आणलेले आहे या सरकारचा आम्ही धिक्कार करतो. संयुक्त किसान मोर्चा द्वारे दिनांक 27 सप्टेंबर 2021 रोजी भारत बंद चे आयोजन करण्यात आलेले आहे . महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थिती व छोटे व्यापारी यांचा विचार केला असता अडचणीत असलेल्या व्यापारी व छोटे दुकानदार व सर्व सामान्य नागरिकांची गैरसोय टाळण्याकरिता दिनांक 27 सप्टेंबर 2021 रोजी किसान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ भारत बंदमध्ये सहभागी असल्याचे या निवेदना मार्फत आम्ही जाहीर करतो. संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागणीनुसार तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे व शेतकर्‍यांच्या शेतमालाच्या किमतीला कायद्याचे संरक्षण द्यावे म्हणजे किमान समर्थन मूल्य हा कायदा पारित करावा. असे या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले आहेत या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अनिल जवादे यांनी केले त्यांच्या सोबत महेश माकडे, दिनेश वाघ, जयंत धोटे, अजय मुळे, गोपाल मांडवकर, भारत पाटील, जीएस भगत, गोकुल पाटील, राजेंद्र पाटील , रामुजी सोगे इत्यादी संयुक्त किसान मोर्चा चे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सुर्या मराठी न्युज साठी सचिन वाघे वर्धा
