विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर अपंगांचे सामुहिक आमरण उपोषण सुरु
जिल्हा प्रतिनिधी हंसराज उके अमरावती
अमरावती :- अपंगांना पुनर्वसन व रोजगार मिळावा म्हणून नवीन अपंग हक्क अधिनियम २०१६ च्या कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला . या कायद्यामध्ये अपंगांना रोजगारापासून वंचित ठेवल्यास संबंधित विभागावर कारवाईची तरतुद असुन सुद्धा महानगरपालिकेने सन २०१६ मध्ये अपंग संघटनेच्या मागण्यांवरुन अमरावती शहरातील रहिवासी राजीक शाह दिलबर शाह ( अपंग बेरोजगार ) व एक अपंगाला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिट क्र . २५ – सी , भूखंड क्र . ६/२ या ठिकाणी ७ बाय ७ ची मा . आयुक्त यांनी दि . ०७/०५/२०१६ रोजी मंजुरी मान्यता दिली होती व स्थायी समिती ठराव क्र . २६५ दिनांक १५ / ० ९ / २०१६ रोजी ही मान्यता कायम करण्यात आली असून अपंगांनी त्या जागेवर महानगरपालिकेला महिन्याकाठी भाडे भरुन स्टॉल टाकून व्यवसाय सुरु केले होते . पण काही राजकीय व हप्तेखोर लोकांनी त्यांना हप्त्यासाठी त्रास देणे सुरु केले व न दिल्यास त्या जागेच्या खोट्या तक्रारी महानगरपालिकेकडे केल्या व महानगरपालिकेवर राजकीय दबाव टाकून अपंगांच्या मंजूर जागा रद्द केल्या असून अपंग हक्क अधिनियम २०१६ चा कायदा अस्तित्वात असून सुद्धा या कायद्याची अवहेलना महानगरपालिकेकडून होत असून अपंग बेरोजगारांना मंजूर झालेल्या जागा पुर्ववत करण्यात याव्या व अपंग हक्क अधिनियम कायद्याचे सक्तीने अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर अपंगांचे सामुहिक आमरण उपोषण सुरु करणार असून याची सर्वस्वी जबाबदारी महानगरपालिका व प्रशासनाची राहील असे उपोषण कर्ते यांनी सांगितलं मयुर मेश्राम,राजीक शहा,राहुल वानखडे ,नासीर बेग हे उपस्थित आहे
