यावल तालुका (प्रतिनिधी) विकी वानखेडे
तालुक्यातील हिगोणा येथील दलित वस्ती अंतर्गत ऑनलाईन टेंडरमध्ये हस्तक्षेप प्रकरणासंदर्भातील प्रश्न आमदार शिरीष चौधरी यांनी विधानसभेत मांडला त्यावर ‘या प्रकरणात समावेश असलेल्या सर्वांची चौकशी करावी’ असे आदेश राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत.
हिगोणा येथील दलित वस्ती निधीचा गैरवापर व ऑनलाइन टेंडरमध्ये हस्तक्षेप करून आर्थिक व्यवहार व काळाबाजार करून दलित वस्तीच्या निधीचा अपहार करू पाहणारे सरपंच व ग्रामसेवक ग्रामपंचायत सदस्य व त्यांचे नातेवाईक या सर्वांची चौकशीचे आदेश राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज बुधवार, दिनांक १६ रोजी विधानसभेत प्रश्न उत्तर देतांना सांगितले.
आमदार शिरीष चौधरी यांनी अधिवेशनामध्ये ग्रामविकास मंत्र्यांकडे प्रश्न केला उपस्थित ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई व चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, ‘हिगोणा येथे दलित वस्ती योजने अंतर्गत रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी दहा लक्ष तसेच महिला स्वच्छालय उभारणीसाठी सहा लक्ष एवढा निधी दलित वस्तीसाठी मंजूर झालेला होता. परंतु दहा लक्ष रुपये ई टेंडर काढून; ई निविदा काढून ग्रामपंचायतीने कुठल्याही वृत्तपत्रात नोटीस बोर्डावर किंवा दवडी न देता तसेच स्थानिक लोकांच्या वाद दाखवून ई-टेंडर निविदेला तूर्त स्थगिती दिली आणि आर्थिक लाभापोटी ई टेडर निविदा रिओपन न करता त्यांनी मासिक सभेमध्ये ऑफलाईन टेंडर विनायक अडकमोल यांना देण्यात आले. ग्रामपंचायत यांनी कुठलीही वर्क ऑर्डर न देता दहा लक्ष रुपयांचे काम परस्पर सुरू केले.
या संदर्भात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष राजू सूर्यवंशी यांनी गटविकास अधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देऊन या दलित वस्तीच्या कामात गैरप्रकार व आर्थिक व्यवहार करून यांनी ही निविदा रद्द बाद करून आपल्या पद्धतीने काम सुरू केली असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि यावल येथील गटविकास अधिकारी यांनी तात्काळ ग्रामपंचायत सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामविकास अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
दलित वस्ती अंतर्गत कामावरचे अवैधरित्या रेती साठा असून तलाठी यांनी तात्काळ पंचनामा करून तहसीलदार यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. आहे. यावल रावेर मतदार संघाचे आमदार शिरिष चौधरी यांनी हा ऑनलाइन टेंडर गैरप्रकार झाल्याचे व सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या संगनमताने दलित वस्ती योजनेच्या कामांमध्ये गैरप्रकार झाला असल्याची माहिती विधानसभेत अधिवेशनात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या समोर मांडली.
त्यावर ग्राम विकास मंत्री यांनी तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून यावेळी कारभारात समाविष्ट असलेले सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य तसेच अन्य अधिकारी यांच्या चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
