शाम वाळस्कर
प्रतिनिधी मुर्तीजापुर
OBC: राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा २६ जानेवारी २०२४ च्या राजपत्राचा मसुदा हा मूळ ओबीसीत असणाऱ्या ओबीसी , भटक्या ,व विशेष मागास प्रवर्गातील समाज समूहाच्या अधिकारांवर घाला घालणारा आहे.
समिती ही घटनात्मक नसून ती घटनाबाह्य आहे. ती समिती बरखास्त करण्यात या मागणीसाठी ओबीसी बांधवांनी य दि १ फेब्रुवारी २४ रोजी तहसीलदार मुर्तिजापूर यांना समता परिषदेच्या वतीने निवेदन दिले व रोष व्यक्त केला,तर स्थानिक आमदार हरीश पिंपळे यांना संयुक्त निवेदन देण्यात आले.
दरम्यान तहसीलदारा सह लोकप्रतिनिधींनी ओबीसी समाजाच्या समस्या समजून घेतल्या.या ओबीसी आरक्षण बचाव व शासनाने काढलेल्या अध्यादेश रद्द करण्यात यावा अशा मागणीचे निवेदनावर आशिष निलखन,श्रीकृष्ण बोळे जगदीश तायडे,किशोर तायडे, विनोद तायडे,किशोर सोनोने,प्रा एल डी सरोदे,बाळासाहेब गणोरकर,नरेंद्र खवले,पत्रकार सुमीत सोनोने,ॲड निलेश सुखसोहळे, नंदकिशोर राऊत,ओम राऊत,अक्षय काळे, अतुल बोळे, प्रदीप बेलसरे,
OBC: जगदीश मारोटकर, विनोद मानकर, अमोल गढवे,सागर निलखन, राजेश ढवळे, संदीप काळपांडे,अक्षय केने,स्वप्नील बनारसे, निलेश मेहरे, प्रविण टाकं,अक्षय राऊत,चंदन उंबरकर,रूपेश बोळे, संतोष च-हाटे,अविनाश यावले,अरविंद वरोकार, प्रविण इंगळे, प्रदिप इंगळे, अमोल गुल्हाने,मो.मुसादीक मो.सादीक.ओबीसी समाजातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते सह ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
