सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर निर्णय: झाडे तोडणे मानवहत्येपेक्षा गंभीर गुन्हा
Supreme Court on cutting Down:नवी दिल्ली – पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने झाडे तोडण्याच्या गुन्ह्याला मानवहत्येपेक्षाही गंभीर मानले आहे.
Drsanjaykute / जळगाव जामोदसह राज्यभरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा दिलासा:- डॉ संजय कुटे
न्यायालयाने प्रत्येक अवैधरित्या तोडलेल्या झाडासाठी १ लाख रुपये दंडाची तरतूद केली आहे.
या निर्णयामागे ताज ट्रॅपेझियम झोनमधील अनधिकृत वृक्षतोडीचा प्रश्न होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही व्यक्तीला संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी न घेता झाडे तोडता येणार नाहीत.
एका प्रकरणात ४५४ झाडे तोडल्याबद्दल शिव शंकर अग्रवाल यांना ४.५४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
बातमी लाईव्ह पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
न्यायालयाने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या (सीईसी) शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. ज्येष्ठ वकील एडीएन राव यांनी सुचवले की अशा गुन्हेगारांना स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे की कायदा आणि पर्यावरण यांना हलके घेता येणार नाही.
अग्रवाल यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळली. मात्र, जवळपासच्या भागात रोपे लावण्यास परवानगी दिली आहे.
Supreme Court on cutting Down:: या निर्णयामुळे पर्यावरण संरक्षणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर दया दाखवली जाणार नाही.
