१ जानेवारी २०२७ पासून अंमलबजावणीसाठीची तयारी
भारतातील सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी, दूरसंचार विभागाने (DoT) मेसेजिंग आणि कम्युनिकेशन ॲप्ससाठी सिम बाइंडिंगशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, या नियमांचे पालन करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली असून, संबंधित प्रणाली १ जानेवारी २०२७ पासून अंमलात येणार आहे. याअंतर्गत, भारतीय मोबाईल क्रमांकांद्वारे सेवा पुरवणाऱ्या संबंधित ॲप्सना वापरकर्त्याचे खाते आणि नोंदणीकृत क्रमांकाशी जोडलेले सक्रिय सिम यांच्यात दुवा कायम ठेवण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. मोबाईल क्रमांकांचा गैरवापर आणि डिजिटल फसवणुकीचा धोका कमी करणे, हा सरकारचा उद्देश आहे.
कोणते अॅप्स या नियमांच्या अधीन असतील?
या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, स्नॅपचॅट, सिग्नल, अरट्टाई, शेअरचॅट, जोश आणि जिओचॅट यांसारख्या ॲप्सचा समावेश असल्याचे म्हटले जाते. या सेवांमध्ये सिम बाइंडिंगची अंमलबजावणी संबंधित ॲपच्या तांत्रिक रचनेवर आणि नियामक आवश्यकतांवर अवलंबून असू शकते. सध्या, खाते तयार करण्यासाठी वापरलेले सिम फोनमधून काढल्यानंतरही अनेक मेसेजिंग ॲप्स कार्यरत राहू शकतात. नवीन तरतुदींनुसार, ॲप कंपन्यांना खाते आणि नोंदणीकृत भारतीय मोबाईल नंबर यांच्यातील दुवा सत्यापित करण्यासाठी एक प्रणाली लागू करावी लागू शकते. या नियमांचा अंतिम व्यावहारिक परिणाम ॲप्सद्वारे लागू केलेल्या उपाययोजनांवर अवलंबून असेल.
व्हॉट्सॲप वेब आणि मल्टी-डिव्हाइस वापरकर्त्यांवर होणारा परिणाम
जे वापरकर्ते त्यांच्या फोनमधून नोंदणीकृत सिम काढतात, वारंवार डिव्हाइस बदलतात किंवा एकापेक्षा जास्त डिव्हाइसवर मेसेजिंग ॲप वापरतात, त्यांच्यासाठी सिम बाइंडिंगमुळे बदल होऊ शकतात. व्हॉट्सॲप वेब आणि डेस्कटॉपसारख्या लिंक केलेल्या डिव्हाइसवर अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना देखील लागू होऊ शकतात. सुरुवातीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वेब सेशनमधून वेळोवेळी लॉग आउट करण्यासारख्या आवश्यकतांवर चर्चा करण्यात आली होती, परंतु दर सहा तासांनी सरसकट अनिवार्य लॉगआउट करण्याऐवजी आता जोखमीवर आधारित उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात आला आहे. त्यामुळे, वापरकर्त्यांनी प्रत्यक्ष बदलांसाठी संबंधित ॲपची अधिकृत घोषणा पहावी.
सायबर फसवणूक रोखणे हा मुख्य उद्देश आहे.
दूरसंचार विभागाच्या (DoT) मते, सिम व्हेरिफिकेशन आणि सुरक्षा उपाय अधिक मजबूत केल्याने बनावट ओळख, फिशिंग, डिजिटल अटकेच्या नावाखाली होणारी फसवणूक आणि इतर ऑनलाइन गुन्हे रोखण्यास मदत होऊ शकते. तथापि, सिम बाइंडिंगमुळे सर्व प्रकारची फसवणूक पूर्णपणे नाहीशी होईल याची खात्री नाही. वापरकर्त्यांनी आपला नोंदणीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय ठेवावा आणि ओटीपी, व्हेरिफिकेशन कोड किंवा खात्याची संवेदनशील माहिती कोणासोबतही शेअर करू नये. फोन बदलण्यापूर्वी, मोबाइल नंबर अपडेट करण्यापूर्वी किंवा परदेशात प्रवास करताना मेसेजिंग ॲप्स वापरण्यापूर्वी संबंधित सेवेच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचना तपासणे चांगले. यामुळे संभाव्य सुरक्षा आणि सोयीतील बदलांसाठी तयारी करण्यास मदत होऊ शकते.
