दिल्ली मेट्रोमध्ये दोन पोस्टर्स आढळल्यानंतर कारवाई करण्यात आली.
दिल्ली मेट्रोच्या एअरपोर्ट एक्सप्रेस लाईनवरील एका ट्रेनमध्ये सरकारच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे दोन पोस्टर्स आढळल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) दिलेल्या माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी ट्रेनमधील तपासणीदरम्यान हे पोस्टर्स एका सीटवर चिकटवलेले आढळले. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर, ते पोस्टर्स काढून जप्त करण्यात आले आणि पोलिसांनी तपास सुरू केला.
QR कोडद्वारे ऑनलाइन ग्रुपमध्ये सामील होण्यासाठी संदेश
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्या पोस्टर्समध्ये विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते आणि लोकांना क्यूआर कोडद्वारे एका ऑनलाइन ग्रुपमध्ये सामील होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. पोलिसांनी दिल्ली सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायदा, २००७ आणि मेट्रो रेल्वे (संचालन आणि देखभाल) कायदा, २००२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोस्टर्समधील मजकूर आणि ते लावण्यामागील हेतूची सध्या चौकशी सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच कोणत्याही व्यक्तीची किंवा संस्थेची जबाबदारी निश्चित होईल.
सीसीटीव्ही फुटेजवरून ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहे
पोस्टर लावणाऱ्या व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना ओळखण्यासाठी पोलीस मेट्रो परिसरातील आणि ट्रेनमधील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या तपासात एक विशेष पथकही सहभागी आहे. तपास यंत्रणा ट्रेनमध्ये पोस्टर केव्हा आणि कोणी लावले, तसेच तो क्यूआर कोड कोणत्या ऑनलाइन ग्रुपशी जोडलेला होता, हे निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या, कोणत्याही संशयितांची ओळख जाहीर करण्यात आलेली नाही आणि या प्रकरणातील पुढील कारवाई तपासाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल.
एसआयआरशी संबंधित आंदोलनांच्या दरम्यान हे प्रकरण उघडकीस आले.
ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा दिल्लीत विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलने होत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. तथापि, मेट्रोमध्ये आढळलेल्या पोस्टर्स आणि या आंदोलनांमध्ये कोणताही थेट संबंध असल्याची पुष्टी करणारी कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. पोलीस सध्या या पोस्टर्सची स्वतंत्रपणे चौकशी करत आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीवर पोस्टर्स लावणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे यासंबंधीच्या नियमांनुसार, तपासानंतर या प्रकरणाची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होईल.
