Home जागतिक चळवळ फ्रान्समधील आंदोलनांवर कारवाई: फ्रान्समध्ये ४ लाखांहून अधिक लोकांनी निदर्शने केली.

फ्रान्समधील आंदोलनांवर कारवाई: फ्रान्समध्ये ४ लाखांहून अधिक लोकांनी निदर्शने केली.

फ्रान्समध्ये महागाईच्या निषेधार्थ लाखो लोक रस्त्यावर उतरले.
फ्रान्समध्ये महागाई, आर्थिक विषमता आणि सार्वजनिक सेवांच्या स्थितीचा निषेध करण्यासाठी प्रचंड निदर्शने उसळली. फ्रेंच गृह मंत्रालयाच्या मते, देशभरात या आंदोलनांमध्ये अंदाजे ४,१०,००० लोकांनी सहभाग घेतला, तर कामगार संघटनांनी आंदोलकांची संख्या अंदाजे ८,००,००० असल्याचे सांगितले. वाढती महागाई आणि सर्वसामान्य लोकांवर पडणाऱ्या आर्थिक दबावाबद्दल आंदोलकांनी आपला संताप व्यक्त केला.

पॅरिससह अनेक शहरांमध्ये पोलिसांशी चकमकी
राजधानी पॅरिसमध्ये, पोलिसांनी अंदाजे १,१०,००० लोक या निदर्शनात सहभागी झाल्याचा अंदाज वर्तवला. मोर्चाची सुरुवात मोठ्या प्रमाणात शांततेत झाली, परंतु काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यातील तणाव वाढला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर आणि पाण्याचे फवारे वापरले, आणि काही ठिकाणी लाठीचार्जचाही अवलंब केला. ल्योन, मार्सेल, बोर्डो, लिल आणि नँट यांसह अनेक शहरांमध्येही तणाव आणि चकमकी झाल्याचे वृत्त आहे.

सुरक्षेसाठी ७०,००० सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत.
गेल्या आठवड्यातील हिंसाचार आणि तोडफोडीच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. प्रशासनाने देशभरात सुमारे ७०,००० पोलीस आणि जेंडरमेरी जवान तैनात केले, जे मागील आठवड्याच्या तुलनेत सुमारे १०,००० अधिक होते. फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉरेंट न्युनेस यांच्या म्हणण्यानुसार, शनिवार दुपारपर्यंत १३५ जणांना अटक करण्यात आली होती. काही ठिकाणी कचऱ्याच्या पेट्या जाळण्याच्या आणि पोलिसांवर दगड व बाटल्या फेकण्याच्या घटनाही घडल्याचे वृत्त आहे.

पॅरिसमधील संग्रहालये आणि मेट्रो स्थानके बंद.
आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, पॅरिसमधील अनेक सार्वजनिक ठिकाणी खबरदारीचे उपाय योजण्यात आले. लूव्र आणि म्युझे डी'ओर्से यांसारखी प्रमुख संग्रहालये बंद करण्यात आली, तर २० हून अधिक मेट्रो स्थानकेही तात्पुरती बंद करण्यात आली. प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव मोर्चाचे नियोजित ठिकाणही बदलले, ज्याला कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला. या आंदोलनांनी फ्रान्समधील महागाई, आर्थिक विषमता आणि सार्वजनिक सेवांबाबत वाढता असंतोष अधोरेखित केला आहे. दरम्यान, हिंसाचाराच्या भीतीमुळे सरकार आणि आंदोलकांमधील तणाव हा चर्चेचा विषय बनला आहे.