ग्वाल्हेर . मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर जिल्ह्यात यापुढे परवानगीशिवाय धरणे, निदर्शने, मोर्चे, मिरवणुका आणि मोर्चे काढण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. जिल्ह्यात शांतता, कायदा व सुव्यवस्था आणि जातीय सलोखा राखण्यासाठी, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी रुचिका चौहान यांनी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. हा आदेश तात्काळ अंमलात येईल आणि पुढील दोन महिने लागू राहील.
कार्यक्रमांसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
आदेशानुसार, ग्वाल्हेर जिल्ह्यातील कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी धरणे आंदोलन, निदर्शन, रॅली, मिरवणूक किंवा इतर कोणताही सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. जर कार्यक्रम एकाच उपविभागात आयोजित करायचा असेल, तर संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांची (एसडीएम) परवानगी आवश्यक असेल. तथापि, एकापेक्षा जास्त उपविभागांमध्ये आयोजित होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची (एडीएम) पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
दिशाभूल करणारे संदेश आणि अपमानास्पद सामग्रीवर बंदी
प्रशासनाने आदेशात स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही धर्म, पंथ, जात किंवा गटाच्या भावना दुखावणारी सामग्री प्रसारित केली जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, दिशाभूल करणारी माहिती, अफवा पसरवणे आणि कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या कृतींवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस अशा कारवायांवर सतत लक्ष ठेवतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
बाजारपेठा आणि गर्दीच्या ठिकाणी शांतता राखण्यावर भर
बाजारपेठा, मॉल्स, सार्वजनिक रस्ते आणि इतर गर्दीच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यावर आणि सामाजिक सलोखा राखण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
जिल्हाधिकारी रुचिका चौहान यांनी स्पष्ट केले की, प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस), २०२३ च्या कलम २२३ सह संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तथापि, विशेष परिस्थितीत, सक्षम प्राधिकारी प्रकरणाचा तपास आणि सुनावणीनंतर आवश्यक सूट देऊ शकतात.
प्रशासनाचे जनतेला आवाहन
जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आणि शांतता व कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. धार्मिक सण, सामाजिक मेळावे, तसेच शासकीय आणि राजकीय कार्यक्रमांदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार टाळणे आणि जिल्ह्यात शांततापूर्ण वातावरण राखणे, हा प्रशासनाचा उद्देश आहे.
