जामियातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन दोन गटांमध्ये विभागले गेले.
जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकांच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान, विद्यापीठ प्रशासनाने सोमवार, २६ ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. प्रशासनाच्या आदेशानंतर, आंदोलन मागे घेण्याबाबत आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. एका गटाने आपले उपोषण मागे घेतले, तर दुसरा गट निवडणुकीच्या तारखेच्या घोषणेची मागणी करत आंदोलन सुरूच ठेवत आहे.
प्रशासनाने तीन प्रमुख मागण्या मान्य केल्या.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मागणी केली की, विद्यार्थी संघटनेच्या घटनेला मंजुरी मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत निवडणुका घेण्यात याव्यात, आंदोलनादरम्यान जारी केलेले निलंबन आणि कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्यात याव्यात, तसेच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या कृतींची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. विद्यापीठ प्रशासनाने आपल्या आदेशात या मागण्या मान्य केल्या असून, त्यामध्ये संबंधित नोटीस मागे घेणे आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या कृतींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करणे यांचा समावेश आहे.
दुसरा गट निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्यावर ठाम आहे.
प्रशासनाच्या आदेशानंतरही, उपोषणावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने आपले आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, या आदेशात विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकांची कोणतीही विशिष्ट तारीख नमूद केलेली नाही. प्रशासनाने म्हटले आहे की, घटनेला मंजुरी मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत निवडणुका घेतल्या जातील, परंतु आंदोलकांना निवडणुकीची स्पष्ट तारीख हवी आहे. याच मागणीसाठी दुसरा एक गट अजूनही आंदोलन करत आहे.
एका गटाने उपोषण संपवले.
सध्या जामिया मिलिया इस्लामियामधील विद्यार्थ्यांमध्ये आंदोलनावरून मतभेद आहेत. प्रशासनाने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर एका गटाने उपोषण मागे घेतले आहे, तर दुसरा गट निवडणुकीची तारीख जाहीर होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यावर ठाम आहे. आपल्या निवेदनात, विद्यार्थ्यांनी आंदोलनादरम्यान प्रशासनाविरुद्ध केलेल्या कथित बदनामीकारक वक्तव्यांबद्दल आणि सोशल मीडियावरील पोस्टबद्दल जाहीरपणे माफी मागण्याचे आणि संबंधित पोस्ट काढून टाकण्याचे आश्वासनही दिले होते. आता सर्वांचे लक्ष विद्यापीठ प्रशासनाच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे.
