अमित शाह यांच्याशी संबंधित मानहानीच्या खटल्यातून राहुल गांधी निर्दोष सुटले.
२६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर येथील खासदार/आमदार न्यायालयाने, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरील मानहानीच्या खटल्यातून काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची निर्दोष मुक्तता केली. हा खटला २०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एका सभेत तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्याबद्दल केलेल्या कथित वक्तव्यांशी संबंधित होता. तक्रारदाराने आरोप केला होता की, राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांना एका कथित खून प्रकरणातील आरोपी म्हटले होते. सुनावणीनंतर, न्यायालयाने निकाल दिला की ही वक्तव्ये मानहानीच्या श्रेणीत येत नाहीत.
२०१८ मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
सुलतानपूर जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि स्थानिक भाजप नेते विजय मिश्रा यांनी ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी राहुल गांधी यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, बंगळूरमधील एका निवडणूक रॅलीदरम्यान अमित शाह यांच्याबद्दल केलेली वक्तव्ये आक्षेपार्ह होती आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली. या प्रकरणाची सुनावणी खासदार/आमदार न्यायालयात झाली. निकाल जाहीर झाला तेव्हा राहुल गांधी न्यायालयात उपस्थित होते. या निर्णयाद्वारे, न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या मानहानीच्या कार्यवाहीवरील आपला निर्णय स्पष्ट केला.
कोर्टात हजर राहण्यासाठी राहुल गांधी सुलतानपूरला पोहोचले
राहुल गांधी सोमवारी सकाळी लखनौच्या चौधरी चरण सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झाले आणि तेथून रस्त्याने सुलतानपूरला गेले. त्यांच्या प्रवासादरम्यान, पूर्वांचल द्रुतगती मार्गावर त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची किरकोळ टक्कर झाली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या घटनेत कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही आणि राहुल गांधी सुरक्षित आहेत. या प्रकरणातील सुनावणी आणि निकालाच्या अनुषंगाने त्यांची न्यायालयात वैयक्तिक उपस्थिती होती.
हा निर्णय गुजरातच्या जुन्या मानहानीच्या खटल्यापेक्षा वेगळा आहे.
२०२३ मध्ये, गुजरातच्या एका न्यायालयाने राहुल गांधींना एका वेगळ्या मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. हे प्रकरण २०१९ च्या निवडणूक रॅलीदरम्यान 'मोदी' या आडनावाबाबत केलेल्या टिप्पणीशी संबंधित होते. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली, ज्यामुळे संसदेत त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. सुलतानपूर प्रकरण हे २०१८ मध्ये अमित शाह यांच्या विरोधात केलेल्या कथित टिप्पणीशी संबंधित एक वेगळे प्रकरण आहे. दोन्ही प्रकरणांमधील कायदेशीर परिस्थिती भिन्न आहे आणि सुलतानपूर न्यायालयाचा निर्णय या विशिष्ट तक्रारीशी संबंधित आहे.
