१ नोव्हेंबरपासून लागू झालेले ५ मोठे बदल
ऑक्टोबर महिना संपताच, देशात १ नोव्हेंबरपासून अनेक नवीन नियम आणि कायदे लागू झाले आहेत. याचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या घरगुती बजेटवर, महामार्गावरील प्रवासावर, व्यवसायावर आणि मोबाईल सेवांवर होऊ शकतो. तेल विपणन कंपन्या, केंद्र सरकारचे विभाग आणि दूरसंचार विभागाने केलेल्या बदलांमध्ये एलपीजी आणि विमान इंधनाच्या किमती, फास्टॅग लोकल पास, डिजिटल पेमेंट, जीएसटी परतावा आणि मोबाईल कॉलर आयडेंटिफिकेशनशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे. चला, या पाच प्रमुख बदलांविषयी जाणून घेऊया.
पहिला बदल: एलपीजी सिलिंडर आणि विमान इंधनाच्या किमती
तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी सिलिंडर आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या किमतींचा आढावा घेतात. १ नोव्हेंबरपासून, १९-किलोग्राम व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात १० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, त्याची किंमत आता २,८२० रुपये झाली आहे. १४.२-किलोग्राम घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
याव्यतिरिक्त, विमान इंधनाच्या दरातही प्रति लिटर ₹१.३७ ने वाढ झाली आहे. व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरातील या बदलामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.
दुसरा बदल: २० किमी त्रिज्येच्या आत राहणाऱ्यांसाठी फास्टॅग लोकल पास.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझाच्या २० किमी त्रिज्येमध्ये राहणाऱ्या पात्र खाजगी वाहन मालकांसाठी १ नोव्हेंबरपासून 'फास्टॅग लोकल पास' ही नवीन सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. परिसरातील लोकांना नियमित टोल भरण्यापासून दिलासा देणे, हा यामागील उद्देश आहे.
या पासचे वार्षिक शुल्क टोल प्लाझाच्या स्थानानुसार ठरवले जाते. नगरपालिका किंवा स्थानिक शहराच्या हद्दीबाहेर असलेल्या टोल प्लाझासाठी वार्षिक शुल्क ₹१,५०० आहे, तर याच हद्दीत असलेल्या टोल प्लाझासाठी वार्षिक शुल्क ₹३,००० आहे. ही सुविधा व्यावसायिक नसलेल्या खाजगी वाहनांसाठी आणि वैध फास्टॅग असलेल्या पात्र वाहन मालकांसाठी उपलब्ध आहे. हा पास फक्त संबंधित टोल प्लाझावरच वैध असेल, सर्व टोल प्लाझावर नाही.
तिसरा बदल: तामिळनाडूमध्ये १,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदीसाठी डिजिटल पेमेंट.
तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळाने (TASMAC) आपल्या किरकोळ विक्री केंद्रांवरील पेमेंटचे नियम बदलले आहेत. १ नोव्हेंबरपासून, ₹१,००० पेक्षा जास्त रकमेची बिले रोखीऐवजी डिजिटल माध्यमांद्वारे भरणे अनिवार्य असेल.
अशा व्यवहारांसाठी यूपीआय, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड यांसारख्या पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात. कॉर्पोरेशनच्या नियुक्त बँक खात्याशी जोडलेल्या अधिकृत पीओएस प्रणालीद्वारे पेमेंट केले जाईल. या प्रणालीचा उद्देश व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, रोख रकमेचा वापर कमी करणे आणि बिलिंगमधील अनियमितता टाळणे हा आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून डिजिटल पेमेंटची ही मर्यादा ₹५०० पर्यंत कमी करण्याची योजना आहे.
चौथा बदल: जीएसटी परतावा आणि द्रुतगती मार्गांवरील नवीन वाहतूक नियम
जीएसटी परतावा प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी नवीन तरतुदी लागू केल्या जात आहेत. या तरतुदींमुळे पात्र व्यवसायांच्या परतावा दाव्यांची प्रणाली-आधारित छाननी आणि मंजुरीला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे कागदपत्रे आणि मॅन्युअल प्रक्रियांवरील अवलंबित्व कमी होऊन परतावा मिळण्यास होणारा विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, परतावा संबंधित नियम आणि पात्रतेच्या अटींच्या अधीन राहूनच उपलब्ध होईल.
दरम्यान, १ नोव्हेंबरपासून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या नवीन जोडमार्गावर सर्व मालवाहू वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये लहान व्यावसायिक वाहने, पिकअप व्हॅन आणि टाटा एस सारख्या वाहनांचा समावेश आहे. अशा वाहनांना द्रुतगती मार्गाच्या जुन्या मार्गाचा वापर करावा लागेल. या जोडमार्गावर खाजगी कारसाठी ताशी १०० किलोमीटर आणि प्रवासी बससाठी ताशी ८० किलोमीटर अशी कमाल वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
दिल्लीने हिवाळी प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचा भाग म्हणून १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी २०२७ या कालावधीत इतर राज्यांमध्ये नोंदणीकृत नॉन-बीएस६ पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. तथापि, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे.
पाचवा बदल: कॉल करणाऱ्याचे नाव मोबाईलवर दिसेल
मोबाईल फोन वापरकर्त्यांसाठी कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन (CNAP) सेवा लागू करण्याची प्रक्रिया १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) सर्व दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या 4G आणि त्याहून नवीन नेटवर्कवर ही सुविधा लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या तंत्रज्ञानामुळे, जेव्हा अनोळखी नंबरवरून कॉल येतो, तेव्हा फोनच्या स्क्रीनवर नंबरसोबत, टेलिकॉम कंपनीने नोंदवलेले कॉलरचे नाव दिसेल. जर नंबर आधीच फोनमध्ये सेव्ह केलेला असेल, तर स्क्रीनवर फक्त तेच सेव्ह केलेले नाव दिसेल. या वैशिष्ट्यामुळे वेगळ्या थर्ड-पार्टी कॉलर आयडी ॲपची गरज भासत नाही.
हे वैशिष्ट्य सुरुवातीला 4G आणि 5G नेटवर्कवर लागू केले जात आहे. 2G, 3G आणि लँडलाईन नेटवर्कवरील अंमलबजावणीचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतला जाईल. CNAP चा उद्देश कॉलर ओळख प्रक्रिया सुलभ करणे आणि फसवणुकीचे कॉल्स व स्पॅमचा सामना करण्यास मदत करणे हा आहे.
