Home राजकारण Jharkhand Election Ban: झारखंड: १४ उमेदवारांवर आयोगाकडून मोठी कारवाई

Jharkhand Election Ban: झारखंड: १४ उमेदवारांवर आयोगाकडून मोठी कारवाई

निवडणूक खर्चाचा तपशील न दिल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली.
झारखंड २०२२ च्या पंचायत निवडणुका लढवलेल्या आणि विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचे विवरण सादर न केलेल्या उमेदवारांची ओळख पटवत आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा उपायुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे, अशा उमेदवारांना पुढील तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जात आहे.

रामगड आणि जामतारा येथील १४ उमेदवारांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
या कारवाईचा एक भाग म्हणून, राज्य निवडणूक आयोगाने रामगडमधील १० आणि जामतारा येथील चार उमेदवारांवर तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली आहे. आयोगाने या संदर्भात एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. बंदी घातलेले उमेदवार पुढील तीन वर्षे पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाग घेऊ शकणार नाहीत.

रामगडमधील १० उमेदवारांची नावे
रामगड जिल्ह्यातील ज्या १० उमेदवारांवर कारवाई करण्यात आली आहे त्यात त्रिभुवन प्रसाद, मिथिलेश महातो, सविता देवी आणि मांडू येथील सुमती देवी यांचा समावेश आहे. रणजीत कुमार, खुशबू देवी, रणजीत कुमार, झारी मुंडा, रामफल बेडिया, अरविंद कुमार आणि पत्रातू मतदारसंघातील उषा देवी यांचाही या यादीत समावेश आहे.

जामतारा येथील चार उमेदवारांवर कारवाई करण्यात आली.
आयोगाने जामतारा जिल्ह्यातील चंद्रेश्वर भैय्या, सिमली टुडू, ग्यास मियाँ आणि नर्गिस खातून या चार उमेदवारांवरही निर्बंध लादले आहेत. या सर्वांना पुढील तीन वर्षांसाठी पंचायत आणि नागरी संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

आयोगाने अधिसूचना जारी केली.
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा उपायुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे संबंधित उमेदवारांवर कारवाईसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. विहित वेळेत निवडणूक खर्चाचे विवरण सादर करण्यात आलेले अपयश हे या कारवाईचे कारण आहे.

तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी
आयोगाच्या निर्णयानुसार, बंदी घातलेले उमेदवार पुढील तीन वर्षांसाठी पंचायत निवडणुकांसह कोणत्याही नगरपालिका निवडणुका लढवू शकणार नाहीत. निवडणूक खर्चाच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि स्थापित कार्यपद्धतींप्रति उत्तरदायित्व राखणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

निवडणूक नियमांचे पालन करण्यावर आयोगाचा भर
झारखंड राज्य निवडणूक आयोगाची ही कारवाई, निवडणूक लढवल्यानंतर विहित वेळेत खर्चाचा तपशील सादर न करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाचा संदेश आहे. आयोगाने रामगड आणि जामतारा येथील १४ उमेदवारांवर तीन वर्षांची बंदी घातली आहे.