Home राज्य मध्य प्रदेश, मध्य, प्रदेश, 57, बाघों, मौत, टाइगर: मध्य प्रदेशात ५७ वाघांचा...

मध्य प्रदेश, मध्य, प्रदेश, 57, बाघों, मौत, टाइगर: मध्य प्रदेशात ५७ वाघांचा मृत्यू: ‘वाघांचे राज्य’

मध्य प्रदेशात ५७ वाघांचा मृत्यू, यामुळे 'टायगर स्टेट'च्या वन्यजीव संवर्धन प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गेल्या १२-१८ महिन्यांत (२०२३-२०२४), मध्य प्रदेशातील विविध राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये—मुख्यतः कपूरथला, पेंच, बोर आणि नैनिताल येथे—५७ वाघांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. हा आकडा सतत अद्ययावत केला जात असून, अहवालानुसार त्यात बदल होऊ शकतो. प्राथमिक अहवालानुसार, रोगांमुळे होणारे मृत्यू, विषबाधा, कुपोषण आणि मानवी हस्तक्षेप ही प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून येते, परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये मृत्यूचे कारण अद्याप निश्चित झालेले नाही.

मध्य प्रदेशला 'वाघांचे राज्य' म्हटले जाते, कारण देशातील एकूण वाघांच्या संख्येच्या ३०% पेक्षा जास्त वाघ येथे आढळतात. २०१५ मध्ये वाघांची एकूण संख्या अंदाजे ४३०-४५० होती, तर २०२३ मध्ये ती अंदाजे ५४०-५६० पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तथापि, याच काळात वाघांच्या प्राणघातक आजारांच्या अहवालांमध्ये अचानक वाढ दिसून आली, ज्यात दरवर्षी सरासरी ५-१० मृत्यूंच्या तुलनेत ५७ मृत्यूंची नोंद झाली. कॅमेरा ट्रॅप, जीपीएस टॅग आणि ड्रोन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यात आला आहे, परंतु त्याची व्याप्ती असमान आहे आणि विष नियंत्रणात सातत्य राहिलेले नाही.

मृत्यूची संभाव्य कारणे

मृत्यूची सर्वात सामान्य कारणे म्हणजे बोर्रेनिया (बी. क्रोसिडुरे) मुळे होणारा थ्रोम्बोसिस, श्वसनाचा त्रास आणि त्वचेवरील जखमा, आणि पॅनुरेनिया (पी. मल्टोसिडा) मुळे होणारा तीव्र ताप व फुफ्फुसांचा संसर्ग. काही प्रकरणांमध्ये क्लोस्ट्रिडियममुळे जठरांत्रातील रक्तस्त्राव झाल्याचेही नोंदवले गेले आहे. जिवाणूजन्य संसर्गाची पुष्टी झाली आहे, परंतु विषाणूजन्य रोगांविषयीची माहिती अजूनही मर्यादित आहे.

विषारीपणाच्या बाबतीत, डायक्वाट (डायक्लोरोविनाइल ॲसिटेट), हायड्रोक्लोरिक ॲसिड-आधारित रसायने आणि शिसे व पारा यांसारख्या जड धातूंची उपस्थिती वाघाच्या भक्ष्यांमध्ये (हरिण, काळवीट) जमा होऊ शकते, ज्यामुळे मेंदू आणि इतर अवयवांमध्ये विषबाधा होऊ शकते.

अन्नटंचाई हे देखील एक प्रमुख कारण मानले जाते. भुजंग जंगलातील भक्ष्यावर अवलंबून असलेल्या वाघांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे पौष्टिकतेची कमतरता निर्माण झाली आहे, तर गावाजवळील शेतांमध्ये गुरे, शेळ्या आणि मेंढ्यांची संख्या वाढल्याने वाघांसाठी भक्ष्याची उपलब्धता कमी झाली आहे.

मानवी कारणांमध्ये वाघांची शिकार करणे आणि वाढत्या जंगलतोडीमुळे अधिवासाचे तुकडे होणे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे वाघांचा अधिवास कमी होत आहे.

सरकारी आणि वन्यजीव प्राधिकरणांकडून प्रतिसाद

सरकारने ५७ मृत वाघांचे शवविच्छेदन करण्यासाठी एक न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन केली असून, २०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापण्यासाठी कॅमेरा-ट्रॅप आणि ड्रोन सर्वेक्षणाचा विस्तार केला आहे. स्थानिक समुदायासाठी "वाघ संवर्धन निवृत्तीवेतन" योजना आणि सल्लागार गट सुरू करण्यात आले आहेत, परंतु उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्यामुळे अनेक गावांमध्ये विरोध दिसून आला आहे.

रोग नियंत्रणासाठी लस-ड्रिप (जसे की टायगर फ्लू लस) पद्धतीचे प्रायोगिक प्रकल्प सुरू आहेत, परंतु त्याची खर्च-कार्यक्षमता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. कॅमेरा-ट्रॅपचे काम सध्या केवळ ३०% भागांमध्ये पूर्ण झाले आहे, आणि 'असुरक्षित वन्यजीव' या कलमांतर्गत १० व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, परंतु अद्याप कोणालाही दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.

आंतरराष्ट्रीय मानकांशी तुलना

आंतरराष्ट्रीय तुलनेनुसार, आफ्रिकेतील (केनिया/टांझानिया) सिंहांचा वार्षिक मृत्यूदर ३-८% असून, तो प्रामुख्याने मानवी विरोधामुळे आहे, तर रशियामध्ये (सायबेरिया) तो २-५% असून, तो प्रामुख्याने भू-पर्यावरणीय कारणांमुळे आहे. भारतातील (मध्य प्रदेश) रोगांमुळे होणारा मृत्यूदर ५-१२% इतका जास्त आहे. रोग नियंत्रण केंद्रांच्या बाबतीत, भारतात फक्त १ राष्ट्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आहे, तर आफ्रिकेत ५ वन्यजीव आरोग्य केंद्रे आणि रशियामध्ये २ वन्यजीव रोग प्रयोगशाळा आहेत. भारतात स्थानिक समुदायाचा सहभाग ३०-४०% आहे, तर आफ्रिकेत तो ७०-८०% पर्यंत पोहोचतो. अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत, प्रत्येक वाघामागे ₹३.५ लाख वाटप केले जाते, तर केनिया/टांझानियामध्ये $१.२ हजार (USD) आणि रशियामध्ये ₽१०.१५ हजार वाटप केले जाते.

उपाय आणि भविष्यातील दिशा

रोग प्रतिबंधासाठी स्लॉथचे नियमित नमुना संकलन आणि लसीकरण-ड्रिप कार्यक्रमांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. विषारीपणा नियंत्रित करण्यासाठी रसायनांच्या वापरावर निर्बंध, पर्यावरणीय देखरेख आणि एक समर्पित विषविज्ञान प्रयोगशाळेची स्थापना करण्याची शिफारस केली जाते. अन्नसंकटावर मात करण्यासाठी, भक्ष्यावर अवलंबून असलेल्या वाघांसाठी योग्य भक्ष्य-प्रजनन कार्यक्रम राबवले पाहिजेत आणि मानवी अन्नस्पर्धा कमी करण्यासाठी ग्रामीण समुदायांना "वाघ संवर्धन निवृत्तीवेतन" सारखी आर्थिक प्रोत्साहनं दिली पाहिजेत. अखेरीस, अर्थसंकल्पात वाढ, तंत्रज्ञान व्याप्तीचे न्याय्य वितरण आणि स्थानिक समुदायाचा सक्रिय सहभाग यांमुळे मध्य प्रदेशला त्याचे "वाघांचे नंदनवन" म्हणून पुनर्संचयित करणे शक्य होईल.

मध्य प्रदेशात ५७ वाघांचा मृत्यू, यामुळे 'टायगर स्टेट'च्या वन्यजीव संवर्धन प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गेल्या १२-१८ महिन्यांत (२०२३-२०२४), मध्य प्रदेशातील विविध राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये—मुख्यतः कपूरथला, पेंच, बोर आणि नैनिताल येथे—५७ वाघांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. हा आकडा सतत अद्ययावत केला जात असून, अहवालानुसार त्यात बदल होऊ शकतो. प्राथमिक अहवालानुसार, रोगांमुळे होणारे मृत्यू, विषबाधा, कुपोषण आणि मानवी हस्तक्षेप ही प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून येते, परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये मृत्यूचे कारण अद्याप निश्चित झालेले नाही.

मध्य प्रदेशला 'वाघांचे राज्य' म्हटले जाते, कारण देशातील एकूण वाघांच्या संख्येच्या ३०% पेक्षा जास्त वाघ येथे आढळतात. २०१५ मध्ये वाघांची एकूण संख्या अंदाजे ४३०-४५० होती, तर २०२३ मध्ये ती अंदाजे ५४०-५६० पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तथापि, याच काळात वाघांच्या प्राणघातक आजारांच्या अहवालांमध्ये अचानक वाढ दिसून आली, ज्यात दरवर्षी सरासरी ५-१० मृत्यूंच्या तुलनेत ५७ मृत्यूंची नोंद झाली. कॅमेरा ट्रॅप, जीपीएस टॅग आणि ड्रोन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यात आला आहे, परंतु त्याची व्याप्ती असमान आहे आणि विष नियंत्रणात सातत्य राहिलेले नाही.

मृत्यूची संभाव्य कारणे

मृत्यूची सर्वात सामान्य कारणे म्हणजे बोर्रेनिया (बी. क्रोसिडुरे) मुळे होणारा थ्रोम्बोसिस, श्वसनाचा त्रास आणि त्वचेवरील जखमा, आणि पॅनुरेनिया (पी. मल्टोसिडा) मुळे होणारा तीव्र ताप व फुफ्फुसांचा संसर्ग. काही प्रकरणांमध्ये क्लोस्ट्रिडियममुळे जठरांत्रातील रक्तस्त्राव झाल्याचेही नोंदवले गेले आहे. जिवाणूजन्य संसर्गाची पुष्टी झाली आहे, परंतु विषाणूजन्य रोगांविषयीची माहिती अजूनही मर्यादित आहे.

विषारीपणाच्या बाबतीत, डायक्वाट (डायक्लोरोविनाइल ॲसिटेट), हायड्रोक्लोरिक ॲसिड-आधारित रसायने आणि शिसे व पारा यांसारख्या जड धातूंची उपस्थिती वाघाच्या भक्ष्यांमध्ये (हरिण, काळवीट) जमा होऊ शकते, ज्यामुळे मेंदू आणि इतर अवयवांमध्ये विषबाधा होऊ शकते.

अन्नटंचाई हे देखील एक प्रमुख कारण मानले जाते. भुजंग जंगलातील भक्ष्यावर अवलंबून असलेल्या वाघांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे पौष्टिकतेची कमतरता निर्माण झाली आहे, तर गावाजवळील शेतांमध्ये गुरे, शेळ्या आणि मेंढ्यांची संख्या वाढल्याने वाघांसाठी भक्ष्याची उपलब्धता कमी झाली आहे.

मानवी कारणांमध्ये वाघांची शिकार करणे आणि वाढत्या जंगलतोडीमुळे अधिवासाचे तुकडे होणे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे वाघांचा अधिवास कमी होत आहे.

सरकारी आणि वन्यजीव प्राधिकरणांकडून प्रतिसाद

सरकारने ५७ मृत वाघांचे शवविच्छेदन करण्यासाठी एक न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन केली असून, २०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापण्यासाठी कॅमेरा-ट्रॅप आणि ड्रोन सर्वेक्षणाचा विस्तार केला आहे. स्थानिक समुदायासाठी "वाघ संवर्धन निवृत्तीवेतन" योजना आणि सल्लागार गट सुरू करण्यात आले आहेत, परंतु उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्यामुळे अनेक गावांमध्ये विरोध दिसून आला आहे.

रोग नियंत्रणासाठी लस-ड्रिप (जसे की टायगर फ्लू लस) पद्धतीचे प्रायोगिक प्रकल्प सुरू आहेत, परंतु त्याची खर्च-कार्यक्षमता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. कॅमेरा-ट्रॅपचे काम सध्या केवळ ३०% भागांमध्ये पूर्ण झाले आहे, आणि 'असुरक्षित वन्यजीव' या कलमांतर्गत १० व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, परंतु अद्याप कोणालाही दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.

आंतरराष्ट्रीय मानकांशी तुलना

आंतरराष्ट्रीय तुलनेनुसार, आफ्रिकेतील (केनिया/टांझानिया) सिंहांचा वार्षिक मृत्यूदर ३-८% असून, तो प्रामुख्याने मानवी विरोधामुळे आहे, तर रशियामध्ये (सायबेरिया) तो २-५% असून, तो प्रामुख्याने भू-पर्यावरणीय कारणांमुळे आहे. भारतातील (मध्य प्रदेश) रोगांमुळे होणारा मृत्यूदर ५-१२% इतका जास्त आहे. रोग नियंत्रण केंद्रांच्या बाबतीत, भारतात फक्त १ राष्ट्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आहे, तर आफ्रिकेत ५ वन्यजीव आरोग्य केंद्रे आणि रशियामध्ये २ वन्यजीव रोग प्रयोगशाळा आहेत. भारतात स्थानिक समुदायाचा सहभाग ३०-४०% आहे, तर आफ्रिकेत तो ७०-८०% पर्यंत पोहोचतो. अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत, प्रत्येक वाघामागे ₹३.५ लाख वाटप केले जाते, तर केनिया/टांझानियामध्ये $१.२ हजार (USD) आणि रशियामध्ये ₽१०.१५ हजार वाटप केले जाते.

उपाय आणि भविष्यातील दिशा

रोग प्रतिबंधासाठी स्लॉथचे नियमित नमुना संकलन आणि लसीकरण-ड्रिप कार्यक्रमांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. विषारीपणा नियंत्रित करण्यासाठी रसायनांच्या वापरावर निर्बंध, पर्यावरणीय देखरेख आणि एक समर्पित विषविज्ञान प्रयोगशाळेची स्थापना करण्याची शिफारस केली जाते. अन्नसंकटावर मात करण्यासाठी, भक्ष्यावर अवलंबून असलेल्या वाघांसाठी योग्य भक्ष्य-प्रजनन कार्यक्रम राबवले पाहिजेत आणि मानवी अन्नस्पर्धा कमी करण्यासाठी ग्रामीण समुदायांना "वाघ संवर्धन निवृत्तीवेतन" सारखी आर्थिक प्रोत्साहनं दिली पाहिजेत. अखेरीस, अर्थसंकल्पात वाढ, तंत्रज्ञान व्याप्तीचे न्याय्य वितरण आणि स्थानिक समुदायाचा सक्रिय सहभाग यांमुळे मध्य प्रदेशला त्याचे "वाघांचे नंदनवन" म्हणून पुनर्संचयित करणे शक्य होईल.