मापन सुरू असताना लेखापालाकडून मोबाईल फोन ढकलून हिसकावून घेण्याचा प्रकार
१६ नोव्हेंबर, २०२६ रोजी, दुपारी सुमारे २:३० वाजता, दिल्लीतील महसूल विभागाच्या मुख्य कार्यालयात अचानक केलेल्या "मापन" दरम्यान, कनिष्ठ लेखा अधिकारी राजेश कुमार (श्रेणी ३) यांना शारीरिक मारहाण करण्यात आली आणि त्यांचा मोबाईल फोन जबरदस्तीने हिसकावून घेण्यात आला, तसेच "तुम्ही तक्रार केल्यास तुम्हाला ठार मारू" अशा जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या.
अजय सिंग (सहाय्यक आयुक्त, महसूल विभाग) यांच्या आदेशानुसार अनेक विभागीय कागदपत्रांचे जलद लेखापरीक्षण करण्यासाठी ही 'मापन' सुरू झाली. सुरेश वर्मा (उप-भरती) नावाच्या एका तपास अधिकाऱ्याने राजेश कुमार यांच्या डेस्कजवळ जाऊन संभाषण सुरू केले; संभाषण वाढत गेल्यावर शाब्दिक आणि शारीरिक झटापट झाली, ज्यात कुमार जखमी झाले आणि वर्माने त्यांचा मोबाईल फोन खिशात टाकला. अनेक फायली आणि कागदपत्रे विखुरली गेली, ज्यामुळे कार्यालयातील कामाचा सामान्य प्रवाह विस्कळीत झाला.
घटनेनंतरचे प्रतिसाद आणि तपास
राजेश कुमार म्हणाले, "मी माझ्या डेस्कवर फक्त फायली तयार करत होतो. अचानक, दोन अधिकारी आत आले, त्यांनी मला अडवले आणि माझे ऐकण्यास नकार दिला. जेव्हा मी माझा मोबाईल फोन मागितला, तेव्हा त्यांनी तो घेतला आणि माझ्याशी गैरवर्तन केले." सुरेश वर्मा यांनी स्पष्ट केले, "आम्हाला काही फायली चोरीला जात असल्याचा तातडीचा अहवाल मिळाला होता, त्यामुळे आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांना संबंधित कागदपत्रे तपासण्यास सांगितले. मोबाईल फोनची गरज नव्हती, पण जेव्हा राजेशने आम्हाला अडवले, तेव्हा परिस्थिती चिघळली." अजय सिंग म्हणाले, "या सर्वेक्षणाचा उद्देश विभागीय कागदपत्रांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा होता. या प्रक्रियेत हिंसाचार किंवा दहशतीला जागा नाही. आम्ही तात्काळ अंतर्गत चौकशी सुरू करत आहोत." कामगार आणि प्रशासकीय विभागाने, घटनेची माहिती मिळताच, तात्काळ विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आणि कोणताही अधिकारी गैरवर्तनासाठी दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
तपासाचा भाग म्हणून, पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली, सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले असून कार्यालयात उपस्थित असलेल्या १२ कर्मचाऱ्यांचे तोंडी आणि लेखी जबाब नोंदवत आहेत. चोरी झालेल्या मोबाईल फोनमधील लोकेशन आणि डेटा मिळवण्यासाठी एक डिजिटल फॉरेन्सिक टीम तैनात करण्यात आली आहे. जर सुरेश वर्मा किंवा इतर अधिकारी यात सामील असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावर "गुन्हेगारी कृत्य," "भेदभावपूर्ण वर्तन," आणि "धमकी देणे" या आरोपांखाली शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
कायदेशीररित्या, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३२३ (गंभीर दुखापत केल्याबद्दल शिक्षा) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. सार्वजनिक कार्ये पार पाडण्यात अडथळा आणल्याबद्दल सार्वजनिक अधिकारी कायदा, १९८३ च्या कलम १८(१) अंतर्गत देखील कारवाई शक्य आहे. मोबाईल फोन जबरदस्तीने जप्त करणे हे "मालमत्तेवरील अतिक्रमण" आणि "परवानगीशिवाय वस्तू घेणे" (IPC ४०३) मानले जाऊ शकते.
अशा घटनांच्या संभाव्य परिणामांमध्ये विभागीय कामात विलंब, कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य घटणे आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणे यांचा समावेश होतो. फाईल प्रक्रियेतील व्यत्ययांमुळे कार्यवाहीत विलंब होऊ शकतो, तर शारीरिक छळ आणि धाकधमकीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या भावनेवर परिणाम होऊन भविष्यातील कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता निर्माण होते. सार्वजनिक सेवांमधील अशा गैरवर्तनामुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो आणि सरकारी संस्थांच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होतो.
घटनेचे संपूर्ण सत्य सध्या प्रतीक्षेत आहे. धक्काबुक्की, मोबाईल फोनची चोरी आणि जीवे मारण्याच्या धमक्यांमागील हेतू, तसेच या कृती नियामक चौकटीचे कितपत उल्लंघन करतात, हे निश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय आणि पोलीस तपास सुरू आहेत. जर तपासात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने हे अत्याचार केल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई तसेच फौजदारी दंड आकारला जाईल. यादरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवावी आणि कोणत्याही प्रकारची धमकी किंवा शारीरिक छळ झाल्यास तात्काळ लेखी तक्रार दाखल करावी.
मापन सुरू असताना लेखापालाकडून मोबाईल फोन ढकलून हिसकावून घेण्याचा प्रकार
१६ नोव्हेंबर, २०२६ रोजी, दुपारी सुमारे २:३० वाजता, दिल्लीतील महसूल विभागाच्या मुख्य कार्यालयात अचानक केलेल्या "मापन" दरम्यान, कनिष्ठ लेखा अधिकारी राजेश कुमार (श्रेणी ३) यांना शारीरिक मारहाण करण्यात आली आणि त्यांचा मोबाईल फोन जबरदस्तीने हिसकावून घेण्यात आला, तसेच "तुम्ही तक्रार केल्यास तुम्हाला ठार मारू" अशा जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या.
अजय सिंग (सहाय्यक आयुक्त, महसूल विभाग) यांच्या आदेशानुसार अनेक विभागीय कागदपत्रांचे जलद लेखापरीक्षण करण्यासाठी ही 'मापन' सुरू झाली. सुरेश वर्मा (उप-भरती) नावाच्या एका तपास अधिकाऱ्याने राजेश कुमार यांच्या डेस्कजवळ जाऊन संभाषण सुरू केले; संभाषण वाढत गेल्यावर शाब्दिक आणि शारीरिक झटापट झाली, ज्यात कुमार जखमी झाले आणि वर्माने त्यांचा मोबाईल फोन खिशात टाकला. अनेक फायली आणि कागदपत्रे विखुरली गेली, ज्यामुळे कार्यालयातील कामाचा सामान्य प्रवाह विस्कळीत झाला.
घटनेनंतरचे प्रतिसाद आणि तपास
राजेश कुमार म्हणाले, "मी माझ्या डेस्कवर फक्त फायली तयार करत होतो. अचानक, दोन अधिकारी आत आले, त्यांनी मला अडवले आणि माझे ऐकण्यास नकार दिला. जेव्हा मी माझा मोबाईल फोन मागितला, तेव्हा त्यांनी तो घेतला आणि माझ्याशी गैरवर्तन केले." सुरेश वर्मा यांनी स्पष्ट केले, "आम्हाला काही फायली चोरीला जात असल्याचा तातडीचा अहवाल मिळाला होता, त्यामुळे आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांना संबंधित कागदपत्रे तपासण्यास सांगितले. मोबाईल फोनची गरज नव्हती, पण जेव्हा राजेशने आम्हाला अडवले, तेव्हा परिस्थिती चिघळली." अजय सिंग म्हणाले, "या सर्वेक्षणाचा उद्देश विभागीय कागदपत्रांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा होता. या प्रक्रियेत हिंसाचार किंवा दहशतीला जागा नाही. आम्ही तात्काळ अंतर्गत चौकशी सुरू करत आहोत." कामगार आणि प्रशासकीय विभागाने, घटनेची माहिती मिळताच, तात्काळ विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आणि कोणताही अधिकारी गैरवर्तनासाठी दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
तपासाचा भाग म्हणून, पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली, सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले असून कार्यालयात उपस्थित असलेल्या १२ कर्मचाऱ्यांचे तोंडी आणि लेखी जबाब नोंदवत आहेत. चोरी झालेल्या मोबाईल फोनमधील लोकेशन आणि डेटा मिळवण्यासाठी एक डिजिटल फॉरेन्सिक टीम तैनात करण्यात आली आहे. जर सुरेश वर्मा किंवा इतर अधिकारी यात सामील असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावर "गुन्हेगारी कृत्य," "भेदभावपूर्ण वर्तन," आणि "धमकी देणे" या आरोपांखाली शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
कायदेशीररित्या, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३२३ (गंभीर दुखापत केल्याबद्दल शिक्षा) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. सार्वजनिक कार्ये पार पाडण्यात अडथळा आणल्याबद्दल सार्वजनिक अधिकारी कायदा, १९८३ च्या कलम १८(१) अंतर्गत देखील कारवाई शक्य आहे. मोबाईल फोन जबरदस्तीने जप्त करणे हे "मालमत्तेवरील अतिक्रमण" आणि "परवानगीशिवाय वस्तू घेणे" (IPC ४०३) मानले जाऊ शकते.
अशा घटनांच्या संभाव्य परिणामांमध्ये विभागीय कामात विलंब, कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य घटणे आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणे यांचा समावेश होतो. फाईल प्रक्रियेतील व्यत्ययांमुळे कार्यवाहीत विलंब होऊ शकतो, तर शारीरिक छळ आणि धाकधमकीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या भावनेवर परिणाम होऊन भविष्यातील कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता निर्माण होते. सार्वजनिक सेवांमधील अशा गैरवर्तनामुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो आणि सरकारी संस्थांच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होतो.
घटनेचे संपूर्ण सत्य सध्या प्रतीक्षेत आहे. धक्काबुक्की, मोबाईल फोनची चोरी आणि जीवे मारण्याच्या धमक्यांमागील हेतू, तसेच या कृती नियामक चौकटीचे कितपत उल्लंघन करतात, हे निश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय आणि पोलीस तपास सुरू आहेत. जर तपासात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने हे अत्याचार केल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई तसेच फौजदारी दंड आकारला जाईल. यादरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवावी आणि कोणत्याही प्रकारची धमकी किंवा शारीरिक छळ झाल्यास तात्काळ लेखी तक्रार दाखल करावी.







