ट्रम्प यांच्या धमकीनंतरही भारताचे एआय मिशन सुरूच आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशात डेटा सेंटर्स उभारणाऱ्या कंपन्यांवर मोठा कर लावण्याचा इशारा दिला असूनही, भारताच्या एआय (AI) क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षेत संकटाची कोणतीही तात्काळ चिन्हे दिसत नाहीत. भारताची मोठी डिजिटल बाजारपेठ, मजबूत धोरणात्मक चौकट आणि अमेरिकन कायद्यातील मर्यादा या कारणांमुळे देशात मोठ्या तंत्रज्ञान गुंतवणुकीची शक्यता कायम आहे. २० नोव्हेंबर रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये, ट्रम्प यांनी परदेशात डेटा सेंटर्स उभारणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांवर कर लावण्याबद्दल भाष्य केले.
भारत ही तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे.
गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांसाठी भारत ही एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक बाजारपेठ आहे. या देशात १ अब्जाहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. बँकिंग, उत्पादन, दूरसंचार आणि सरकारी क्षेत्रांमध्ये क्लाउड सेवा आणि डेटा प्रोसेसिंगची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. डेटा लोकलायझेशनचे नियम आणि ग्राहकांना जलद व विश्वासार्ह सेवा देण्याच्या गरजेमुळे कंपन्यांना भारतात सर्व्हर्स आणि डेटा सेंटर्स स्थापित करणे आवश्यक आहे.
कमी खर्च आणि कुशल अभियंत्यांचा फायदा
भारताचा बांधकाम आणि संचालन खर्च तुलनेने कमी आहे. येथे मोठ्या संख्येने कुशल अभियंते आणि नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता आहे. त्याचे भौगोलिक स्थान आणि वाढते पाणबुडी केबल नेटवर्क यामुळे भारत इतर देशांना डिजिटल सेवा पुरवणारा एक व्यवहार्य देश बनतो. यामुळेच मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेतून पूर्णपणे बाहेर पडणे कठीण होईल.
तीन बलाढ्य कंपन्यांनी मोठ्या गुंतवणुकीची आश्वासने दिली.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून, गूगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनने मिळून भारतात एकूण ६७.५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे वचन दिले आहे. भारताला एआय (AI) आणि क्लाउड कंप्युटिंगचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी या घोषणा महत्त्वपूर्ण मानल्या जात आहेत.
विशाखापट्टणममधील गुगलचे एआय हब
गुगलने २०२६ ते २०३० दरम्यान आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे एक एआय हब विकसित करण्यासाठी १५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पात गिगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर आणि एक आंतरराष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे यांचा समावेश आहे. अमेरिकेबाहेरील गुगलची ही सर्वात मोठी एआय गुंतवणूक असल्याचे म्हटले जात आहे.
मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनने गुंतवणुकीचा विस्तार केला.
मायक्रोसॉफ्टने २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या चार वर्षांत भारतात १७.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना जाहीर केली आहे. ही गुंतवणूक कंपनीच्या पूर्वी जाहीर केलेल्या ३ अब्ज डॉलर्सच्या योजनेव्यतिरिक्त आहे. यामध्ये हैदराबादमध्ये एक मोठे हायपरस्केल केंद्र विकसित करणे आणि चेन्नई व पुण्यात विस्तार करण्याची योजना समाविष्ट आहे. दरम्यान, ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) २०३० पर्यंत १२.७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल. कंपनीच्या अंदाजानुसार, यामुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये २३.३ अब्ज डॉलर्सचे योगदान मिळू शकेल आणि दरवर्षी अंदाजे १,३१,७०० रोजगारांना आधार मिळेल.
गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी २०४७ पर्यंत करमाफी.
एप्रिल २०२६ च्या ब्लूमबर्ग अहवालानुसार, भारताकडे १५० अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने आपल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात, भारतीय डेटा सेंटर्समधून जागतिक क्लाउड सेवा पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना २०४७ पर्यंत कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, विजेची उपलब्धता आणि पाण्याचा वापर यांसारखी आव्हाने कायम आहेत. २०२४ मध्ये, डेटा सेंटरमधील पाण्याचा वापर अंदाजे १५० अब्ज लिटर असेल असा अंदाज होता.
अदानी आणि रिलायन्ससाठी संधी
ट्रम्प यांना चिंता आहे की चीन परदेशातील अमेरिकन डेटा सेंटर्सचा वापर करू शकतो, ज्यामुळे एनव्हिडियाच्या प्रगत एआय चिप्ससाठी संगणकीय शक्ती उपलब्ध होईल. रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, चिनी कंपन्या इतर देशांतील डेटा सेंटर्सकडून संगणकीय शक्ती भाड्याने घेत आहेत. जर सरकारी निर्बंधांमुळे अमेरिकन कंपन्यांनी भारतातील आपला विस्तार मंदावला, तर अदानी आणि रिलायन्ससारख्या भारतीय कंपन्यांना आपला बाजारहिस्सा वाढवण्याची संधी मिळू शकते. जपान, सिंगापूर आणि मध्य पूर्वेतील गुंतवणूकदारांसाठीही संधी निर्माण होऊ शकतात.
अमेरिकन कायदा ट्रम्प यांच्या मार्गाला आव्हान देतो.
परदेशातील डेटा सेंटर्सवर नवीन कर लावणे ट्रम्प यांच्यासाठी सोपे नसेल. त्यांनी अद्याप कराचा दर किंवा त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल हे स्पष्ट केलेले नाही. अमेरिकेच्या संविधानानुसार, नवीन संघीय कर लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे नसून काँग्रेसकडे आहे. जुन्या कायद्यांवर आधारित अशा निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
अमेरिकन कंपन्यांना गुंतवणूक काढून घेणे देखील अवघड जाईल.
सर्व डेटा सेंटर्स आणि सेवा अमेरिकेत केंद्रित केल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो. यामुळे परदेशी ग्राहकांना सेवा वितरणात विलंब होऊ शकतो आणि चिनी कंपन्यांच्या स्पर्धात्मक फायद्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे, ट्रम्प यांच्या वक्तव्याला भारताच्या एआय गुंतवणुकीसाठी तात्काळ धोका मानले जाऊ नये.
भारताचे पुढील प्राधान्यक्रम
भारताला आपली मंजुरी प्रक्रिया जलद करणे, डेटा सेंटर्ससाठी अखंड वीजपुरवठा करणे आणि देशांतर्गत कंपन्यांना सशक्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत आव्हानांना सामोरे जाणे देखील आवश्यक आहे. या आघाड्यांवर प्रगती केल्यास, भारत जागतिक एआय (AI) आणि क्लाउड कंप्युटिंग केंद्र बनण्याच्या दिशेने आपली गती कायम ठेवू शकतो.







