केंद्र सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत (AB-PMJAY) सरकारी रुग्णालयांमधील उपचार सुविधांची व्याप्ती वाढवण्याची तयारी करत आहे. यासाठी, सरकारी रुग्णालयांकरिता राखीव असलेल्या उपचार पॅकेजची संख्या २३ वरून ११२ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) या संदर्भात राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत.
८९ नवीन उपचार पॅकेजेसचा समावेश केला जाईल.
या प्रस्तावात ८९ नवीन उपचार पॅकेजेसचा समावेश आहे, ज्यामध्ये ॲनिमिया, उच्च रक्तदाब, ब्राँकायटिस, अतिसार, आव, मूत्रमार्गाचे संक्रमण, मुतखडा आणि ताप यांसारख्या आजारांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, मूळव्याध, हायड्रोसील, सिस्ट, लायपोमा आणि हिस्टरेक्टॉमी यांसारख्या शस्त्रक्रियांचाही यादीत समावेश करण्याची योजना आहे. डायबेटिक रेटिनोपॅथी आणि ग्लॉकोमासाठीची तपासणीदेखील प्रस्तावित पॅकेजचा भाग असेल.
सरकारी रुग्णालयांना अतिरिक्त निधी मिळेल
या उपक्रमाचा उद्देश रुग्णांना त्यांच्या घराजवळ उपचार उपलब्ध करून देणे आणि शासकीय रुग्णालयांच्या सुविधांचा इष्टतम वापर करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र रुग्णांना दिलेल्या कॅशलेस उपचारांसाठी शासकीय रुग्णालयांना प्रतिपूर्ती दिली जाते.
या रकमेचा उपयोग रुग्णालयांमध्ये उपकरणे खरेदी करण्यासाठी, औषधांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि अतिरिक्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
राज्यांकडून २५ नोव्हेंबरपर्यंत सूचना मागविण्यात येत आहेत.
एनएचएने १३ ऑक्टोबर रोजी एक कार्यालयीन ज्ञापन जारी करून, सर्व राज्य आरोग्य संस्थांना प्रस्तावित पॅकेजचा आढावा घेण्यास आणि २५ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांच्या सूचना सादर करण्यास सांगितले आहे. राज्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानंतर, सुधारित प्रणाली १ डिसेंबरपासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्ये त्यांच्या आरोग्य सुविधा आणि उपलब्ध तज्ज्ञांच्या आधारावर राखीव पॅकेजची संख्या कमी करू शकतील.
दिल्लीतील तृतीयपंथी समुदायाला १० लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात.
दिल्ली मंत्रिमंडळाने आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत तृतीयपंथी समुदायाच्या पात्र सदस्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वार्षिक १० लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार संयुक्तपणे निधीचे योगदान देतील.
या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबाला केंद्र सरकारकडून ₹5 लाख आणि दिल्ली सरकारकडून अतिरिक्त ₹5 लाख मिळतील. यामुळे एकूण वार्षिक आरोग्य कवच ₹10 लाख होते.
५,६५६ लोकांना फायदा होईल
दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे राजधानीतील अंदाजे ५,६५६ तृतीयपंथीयांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. लाभार्थ्यांना देशभरातील सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये २७ वैद्यकीय विशेषज्ञांमधील १,९६१ उपचार पॅकेजअंतर्गत कॅशलेस उपचार घेता येतील.
आरोग्य सुविधांची वाढलेली उपलब्धता
या दोन्ही उपक्रमांचा उद्देश शासकीय आरोग्य सेवा बळकट करणे आणि गरजू लोकांना उपचारांची उत्तम सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. केंद्र सरकार शासकीय रुग्णालयांमधील उपचारांची व्याप्ती वाढवण्याची तयारी करत असताना, दिल्ली सरकार तृतीयपंथी समुदायासाठी आरोग्य सुविधांचा विस्तार करत आहे.







