Home जागतिक चळवळ Ganga Water Talks: गंगा पाणी करारासंदर्भात बांगलादेशने भारताला पत्र लिहिले.

Ganga Water Talks: गंगा पाणी करारासंदर्भात बांगलादेशने भारताला पत्र लिहिले.

गंगा पाणी करारावर वाटाघाटी करण्याचा पुढाकार
३० वर्षे जुना गंगा पाणी वाटप करार संपुष्टात येण्यापूर्वी बांगलादेशला भारतासोबत चर्चा सुरू करायची आहे. बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिदउद्दीन चौधरी आनी यांनी त्यांच्या भारतीय समकक्षांना पत्र लिहून, कराराच्या भवितव्यावर औपचारिक चर्चा लवकर सुरू करण्याची विनंती केली आहे. सध्याचा करार संपुष्टात येण्यापूर्वी दोन्ही देशांनी भविष्यातील पाणी वाटप व्यवस्थेवर एकमत करावे, अशी ढाकाची इच्छा आहे.

हा तह १२ डिसेंबर २०२६ रोजी संपुष्टात येईल.
१९९६ च्या गंगा पाणी वाटप कराराची ३० वर्षांची मुदत १२ डिसेंबर २०२६ रोजी संपणार आहे. बांगलादेशच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी औपचारिक वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी जूनमध्ये भारताला पत्र लिहिले होते. त्यानंतर, ऑगस्टमध्ये, भारतीय बाजूला पुन्हा एकदा तांत्रिक समिती स्थापन करून वाटाघाटी सुरू करण्याची विनंती करण्यात आली. आता, जलसंपदा मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा लवकर वाटाघाटी सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. ही माहिती पंतप्रधानांचे वित्त आणि नियोजन सल्लागार आणि कराराच्या तांत्रिक समितीचे प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर यांनी एका लेखी निवेदनातून उघड केली आहे.

ढाकाला नवीन करारामध्ये हमी हवी आहे
बांगलादेश केवळ विद्यमान कराराच्या मुदतवाढीच्या बाजूने नाही, तर एका नवीन कराराची मागणी करत आहे. ढाकाची इच्छा आहे की, नवीन करारामध्ये उन्हाळ्यात पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एक स्पष्ट हमी कलम समाविष्ट असावे. तथापि, विद्यमान कराराच्या कलम १२ नुसार, त्याच्या मुदतवाढीसाठी दोन्ही देशांची परस्पर संमती आवश्यक आहे. या कराराचे आपोआप नूतनीकरण होत नाही.

भारतातील राज्यांच्या पाण्याच्या गरजाही महत्त्वाच्या आहेत.
या संदर्भात पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या पाण्याच्या गरजा भारतासाठी महत्त्वाच्या आहेत. पश्चिम बंगालला भागीरथी-हुगळी नदी प्रणालीमध्ये पुरेसे पाणी हवे आहे, जेणेकरून जलवाहतूक आणि कोलकाता बंदराच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही. भारताच्या या आढाव्यात बिहारच्या पिण्याच्या पाण्याची आणि औद्योगिक गरजांचाही समावेश करण्यात आला आहे. भारताने जुलै २०२३ मध्ये या कराराचा आढावा घेण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन केली. या विषयावर पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या यापूर्वीच पार पडल्या आहेत.

नूतनीकरणासंदर्भात औपचारिक चर्चा सुरू झालेली नाही.
भारत सरकारने १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत स्पष्ट केले की, कराराच्या नूतनीकरणासंदर्भात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय वाटाघाटी अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नदी आणि पाण्याशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर भारत-बांगलादेश संयुक्त नदी आयोगाच्या चौकटीत चर्चा केली जाते. भारताची भूमिका अशी आहे की, सामायिक नद्यांशी संबंधित बाबींवर विद्यमान द्विपक्षीय यंत्रणांअंतर्गत चर्चा केली जावी.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील ५४ सामायिक नद्या
भारत आणि बांगलादेश ५४ नद्यांचे पाणी वाटून घेतात, परंतु गंगा ही एकमेव नदी आहे जिच्या पाणीवाटपाचा करार ३० वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. या करारावर १२ डिसेंबर १९९६ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी स्वाक्षरी केली होती.

फरक्का बॅरेज येथील पाणी वाटपाचे नियम
या करारानुसार, फरक्का बॅरेजवर उपलब्ध असलेल्या गंगेच्या पाण्याची विभागणी दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ मे या कालावधीत दहा दिवसांच्या कालावधीत केली जाते. दोन्ही देशांचा वाटा पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार ठरवला जातो. जर पाणी ७० हजार क्युसेक किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर दोन्ही देशांना ५०-५० टक्के वाटा मिळतो. ७० हजार ते ७५ हजार क्युसेक पाणी उपलब्ध असल्यास, ३५ हजार क्युसेक बांगलादेशला आणि उर्वरित पाणी भारताला दिले जाते. तर, जर पाणी ७५ हजार क्युसेक किंवा त्यापेक्षा जास्त उपलब्ध असेल, तर भारताला ४० हजार क्युसेक पाणी मिळते आणि उर्वरित पाणी बांगलादेशला जाते.

गंगा पाणी करार हा एक राजनैतिक मुद्दा बनला आहे.
गंगा पाणी कराराचे भवितव्य आता दोन्ही देशांसाठी एक महत्त्वाचा राजनैतिक मुद्दा बनला आहे. बांगलादेशची इच्छा आहे की कराराची मुदत संपण्यापूर्वी वाटाघाटी सुरू व्हाव्यात, तर दुसरीकडे भारतासमोर आपल्या राज्यांच्या पाण्याच्या गरजा आणि द्विपक्षीय हितसंबंध यांच्यात संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे.

राजकीय संबंधांमध्ये संवादाची मागणी
गंगा पाणी करारावर चर्चेची मागणी अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजकीय संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. बांगलादेशमध्ये तारिक रहमान यांचे सरकार स्थापन झाल्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांना नवी चालना मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु प्रस्तावित पंतप्रधानांची बैठक अद्याप झालेली नाही. शेख हसीना यांचे भारतातील वास्तव्य आणि त्यांच्या प्रत्यार्पणाची बांगलादेशची मागणी यामुळेही दोन्ही देशांमधील राजकीय मतभेद अधिकच वाढले आहेत.

दूतावासातील चर्चाही पुढे ढकलण्यात आली.
अलीकडील घडामोडी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक कोंडीकडेही निर्देश करतात. १७ आणि १८ नोव्हेंबर रोजी ढाका येथे होणारी पाचवी भारत-बांगलादेश दूतावास चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. या बैठकीत व्हिसा, सीमा व्यवस्थापन, अटकेत असलेल्या नागरिकांची परत पाठवणी आणि प्रत्यार्पण यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार होती.

संवादाचे मार्ग अजूनही खुले आहेत.
तथापि, संबंध तणावपूर्ण असूनही, संवादाचे मार्ग पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. ऑक्टोबरमध्ये, जवळपास तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर दोन्ही देशांमधील व्यापारावरील एका संयुक्त कार्यगटाची बैठक झाली. बांगलादेशी नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा देखील पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. भारताने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, व्यापार, रेल्वे, जलस्रोत आणि सीमा व्यवस्थापनासह सर्व द्विपक्षीय मुद्द्यांवर विद्यमान यंत्रणांनुसार वाटाघाटी करण्यास तो तयार आहे. गंगा जल कराराची अंतिम मुदत जवळ येत आहे, परंतु त्यापूर्वी दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील राजनैतिक तणाव कमी करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.