उच्च पेन्शनच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला.
खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या ४० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शनच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात, न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मार्णे यांनी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेचे (EPFO) ते आदेश रद्द केले, ज्याद्वारे कर्मचाऱ्यांचे वाढीव पेन्शनसाठीचे अर्ज फेटाळण्यात आले होते. न्यायालयाने EPFO ला संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त पर्यायावर आठ आठवड्यांच्या आत प्रक्रिया करून त्याला मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय ॲबॉट इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन्स, रेमंड स्टील आणि बेस्ट अंडरटेकिंगशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आला आहे.
पीएफ ट्रस्टच्या नियमांसंदर्भात काय वाद होता?
या प्रकरणात प्रश्न असा होता की, कंपनीच्या स्वतःच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ट्रस्टच्या नियमांच्या आधारावर ईपीएस-९५ अंतर्गत उच्च पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्याचा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो का. काही कंपन्यांनी ट्रस्टमध्ये योगदानासाठी पगाराची मर्यादा निश्चित केली होती किंवा उच्च पेन्शनसाठी अतिरिक्त योगदानाची स्पष्ट तरतूद केली नव्हती. ईपीएफओने या निर्बंधांच्या आधारावर काही कर्मचाऱ्यांचे अर्ज नाकारले होते. कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात या आदेशांना आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की, कंपनीच्या ट्रस्टच्या नियमांमुळे त्यांना कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपासून वंचित ठेवता कामा नये.
आता सर्व कर्मचाऱ्यांना जास्त पेन्शन मिळेल का?
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की सर्व ईपीएफओ सदस्यांना आपोआप वाढीव पेन्शन मिळेल. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी लागू असलेले ईपीएस-९५ नियम आणि पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ नियोक्त्याच्या पीएफ ट्रस्टच्या नियमांमध्ये योगदानाची मर्यादा आहे किंवा अतिरिक्त योगदानाची स्पष्ट तरतूद नाही, या कारणास्तव पात्र कर्मचाऱ्याची वाढीव पेन्शनची विनंती नाकारली जाऊ शकत नाही. ईपीएफओला संबंधित प्रकरणांमधील एकत्रित पर्यायांवर आठ आठवड्यांच्या आत प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पीएफ आणि ईपीएस यांमधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ही कर्मचाऱ्यांची बचत असते, तर कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (ईपीएस) पात्र सदस्यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ईपीएफओ अंतर्गत अनिवार्य व्याप्तीसाठीची वेतन मर्यादा १७ सप्टेंबर २०२६ पासून दरमहा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तथापि, या मर्यादेतील बदल आणि वाढीव निवृत्तीवेतनासाठीची पात्रता या स्वतंत्र बाबी आहेत. वाढीव निवृत्तीवेतनाचे लाभ हे संबंधित योजनेचे नियम, पात्रता, योगदान आणि आवश्यक संयुक्त पर्यायावर अवलंबून असतात. ज्या कर्मचाऱ्यांचे अर्ज कंपनीच्या पीएफ ट्रस्टच्या नियमांच्या आधारे नाकारण्यात आले होते, त्यांच्यासाठी उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
