नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) देशभरात वाढणाऱ्या डिजिटल सायबर फसवणुकीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. या फसवणुकीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये एजन्सीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. या फसवणूक नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींना ओळखण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये छापेही टाकण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, १४० हून अधिक आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, ४९ हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड म्हणजे काय?
डिजिटल अटक हा एक प्रकारचा ऑनलाइन घोटाळा आहे. यामध्ये, गुन्हेगार सीबीआय, ईडी, पोलीस किंवा आरबीआयचे अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना फोन किंवा व्हिडिओ कॉल करतात. ते पोलिसांचा बनावट गणवेश घालून आणि सरकारी कार्यालयासारखे वातावरण तयार करून लोकांना घाबरवतात.हे घोटाळेबाज पीडितांना सांगतात की त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंग किंवा एखाद्या गंभीर गुन्ह्यासाठी गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतर ते अटकेची धमकी देऊन पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकतात. तथापि, भारतात डिजिटल अटकेसाठी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया नाही.
१६ राज्यांमध्ये सीबीआयचे छापे
सीबीआयने डिजिटल फसवणुकीविरोधात 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' ही मोहीम सुरू केली. १६ राज्यांमधील ८० हून अधिक ठिकाणी शोधमोहीम राबवण्यात आली. या तपासात २०० हून अधिक सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांशी संबंधित नेटवर्क उघडकीस आले.मोबाईल फोन, सिम कार्ड, लॅपटॉप, बँकेची कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नोंदी जप्त करण्यात आल्या. तपास यंत्रणेनुसार, फसवणुकीतून मिळालेला पैसा त्याचा खरा स्रोत लपवण्यासाठी अनेक बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला होता.
८० कोटी रुपयांचे व्यवहार उघडकीस आले.
सीबीआयच्या तपासात एका प्रकरणात २३८ पीडित आणि ६७ बँक खाती उघडकीस आली. या खात्यांमार्फत अंदाजे ८० कोटी रुपयांचे व्यवहार करण्यात आले होते. फसवणुकीचा निधी गोळा करण्यासाठी आणि हस्तांतरित करण्यासाठी वापरली जाणारी बँक खातीदेखील तपासात उघडकीस आली.
२०२६ मध्ये २१,९०० हून अधिक तक्रारी
डिजिटल फसवणुकीचा धोका कायम आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत देशभरात २१,९०० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या. या प्रकरणांमध्ये लोकांचे ६४७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले.
सर्वोच्च न्यायालयदेखील लक्ष ठेवून आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल अटक फसवणुकीला एक गंभीर समस्या म्हणून मान्यता दिली असून, त्यावर लक्षही ठेवत आहे. बँक खात्यांमार्फत होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि संशयास्पद खाती ओळखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या गरजेवर न्यायालयाने भर दिला आहे. तसेच, सायबर गुन्हेगारीच्या तक्रारींसाठीची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे आणि पीडितांना त्यांच्या पैशांची परतफेड करण्याचे आवाहनही केले आहे.
फसवणूक टाळण्यासाठी ही खबरदारी घ्या.
व्हिडिओ कॉलवर स्वतःला पोलीस, सीबीआय किंवा ईडी अधिकारी म्हणून ओळख करून देणाऱ्या अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवू नका.
कोणतीही सरकारी यंत्रणा तुम्हाला व्हिडिओ कॉलवर डिजिटल पद्धतीने अटक करू शकत नाही.
कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीसोबत ओटीपी, बँकेचा तपशील किंवा पासवर्ड शेअर करू नका.
जे तुम्हाला पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी धमकावतात त्यांच्यापासून सावध रहा.
सायबर फसवणूक झाल्यास, तात्काळ १९३० हेल्पलाइनवर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार दाखल करा.
सीबीआयचा तपास सुरू आहे. ही संस्था डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करत असून, या फसवणूक नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या इतर व्यक्तींना ओळखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
