हिट अँड रन पीडितांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईबाबत मोठा खुलासा.
एका अहवालातून देशातील हिट-अँड-रन रस्ते अपघातातील पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या शासकीय आर्थिक मदतीसंदर्भात एक गंभीर परिस्थिती समोर आली आहे. अहवालानुसार, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाईसाठी पात्र असलेल्या सुमारे ७५ टक्के पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळत नाही. याचा अर्थ असा की, कायदेशीररित्या पात्र असूनही मोठ्या संख्येने बाधित कुटुंबे आर्थिक मदतीपासून वंचित आहेत. या परिस्थितीमुळे नुकसान भरपाई योजनेची माहिती, अर्ज प्रक्रिया आणि मदत वितरण प्रणाली यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
प्रायमस पार्टनर्सच्या अहवालात उघड झालेली आकडेवारी
प्रायमस पार्टनर्स या व्यवस्थापन सल्लागार कंपनीच्या एका अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी अंदाजे ७०,००० हिट-अँड-रनच्या घटनांची नोंद होते. या घटनांमध्ये ३०,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो, तर अंदाजे १६,००० जण गंभीर जखमी होतात. सरकारी आकडेवारीच्या आधारे, अहवालात असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये दरवर्षी अंदाजे ६ अब्ज रुपयांची (सुमारे ६ अब्ज) नुकसान भरपाई वितरित केली पाहिजे. तथापि, गेल्या चार वर्षांत ३ अब्ज रुपयांपेक्षा (सुमारे ३ अब्ज) कमी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी पात्र व्यक्ती आणि प्रत्यक्षात मदत मिळवणाऱ्या व्यक्ती यांच्यातील मोठी तफावत दर्शवते.
मृत्यू आणि गंभीर दुखापत झाल्यास आर्थिक मदत उपलब्ध आहे.
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुधारित हिट अँड रन नुकसान भरपाई योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, हिट अँड रन रस्ते अपघातात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकांना २ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तींना ५०,००० रुपयांची नुकसान भरपाई मिळते. अपघातानंतर चालकाची ओळख न पटल्यामुळे किंवा तो पळून गेल्यामुळे ज्या कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
दरवर्षी फारच कमी दावे दाखल केले जातात
अहवालानुसार, दरवर्षी ४६,००० हून अधिक मृत्यू आणि गंभीर दुखापतींची नोंद होत असूनही, १०,००० पेक्षा कमी नुकसान भरपाईचे दावे दाखल केले जातात. यापैकी, दरवर्षी ८,००० पेक्षा कमी अर्जदारांना प्रत्यक्षात आर्थिक मदत मिळते. परिणामी, सरकारच्या अंदाजित वार्षिक नुकसान भरपाई दायित्वापैकी २५ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम पीडितांपर्यंत पोहोचत आहे. योजना लागू होऊन चार वर्षे उलटूनही मोठ्या संख्येने पात्र कुटुंबे लाभांपासून वंचित राहतात, ही वस्तुस्थिती तिच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी अधोरेखित करते.
जागरूकतेचा अभाव आणि क्लिष्ट प्रक्रिया ही प्रमुख कारणे आहेत.
प्रायमस पार्टनर्सच्या अहवालानुसार, जनजागृतीचा अभाव, माहितीचा अभाव आणि लांबलचक प्रशासकीय प्रक्रिया ही नुकसान भरपाई न मिळण्याची प्रमुख कारणे आहेत. अहवालानुसार, ८० टक्क्यांहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांना या योजनेबद्दल माहिती नव्हती. ज्यांना योजनेबद्दल माहिती होती, त्यांनाही अर्ज कुठे मिळेल किंवा नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल, याबद्दल खात्री नव्हती. शिवाय, अर्जाच्या अनेक पायऱ्या, प्रशासकीय अडथळे आणि गुंतागुंतीच्या अटींमुळे बाधित कुटुंबे अर्ज करण्यास निरुत्साहित होतात.
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया पोलिसांमार्फत आपोआप सुरू झाली पाहिजे.
नुकसानभरपाई वितरण प्रक्रिया सोपी आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी, अहवालात जिल्हा पोलीस विभागामार्फत ही योजना राबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पोलिसांनी रस्ते अपघाताला 'हिट-अँड-रन' प्रकरण म्हणून घोषित करताच, पात्र पीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबासाठी नुकसानभरपाईची प्रक्रिया आपोआप सुरू झाली पाहिजे. यामुळे पीडित कुटुंबांना विविध कार्यालयांना भेटी देण्याचा आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल माहिती गोळा करण्याचा त्रास कमी होऊ शकेल.
ई-डार प्लॅटफॉर्म आणि सीएससी द्वारे डिजिटल प्रणालीची सूचना
अहवालात संपूर्ण प्रक्रिया ई-डार प्लॅटफॉर्मवर आणून तिचे डिजिटलीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांना योजनेविषयी माहिती आणि ऑनलाइन अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) नेटवर्कला या प्रणालीमध्ये समाकलित करण्याचेही यात सुचवण्यात आले आहे. महागाई आणि कालावधी विचारात घेऊन, एका निश्चित सूत्रानुसार भरपाईची रक्कम दरवर्षी वाढवावी, अशी शिफारसदेखील अहवालात करण्यात आली आहे. हे साध्य करण्यासाठी सरकार अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय सहाय्य किंवा इतर निधी स्रोतांचा वापर करू शकते.






