उत्तर प्रदेश के कानपुर में 19 सितंबर 2026 को कानपुर विकास प्राधिकरण यानी KDA ने सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। मामला बरी गांव की आराजी संख्या 314 से जुड़ा है, जहां करीब 500 वर्गमीटर सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण किए गए थे। KDA की टीम सुबह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन के अनुसार संबंधित पक्ष को पहले नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। इसके बाद बाउंड्री वॉल और उसके भीतर बने निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस, PAC और महिला पुलिस बल भी तैनात रहा।
KDA ने सरकारी जमीन पर कब्जे का बताया मामला
KDA के अनुसार जिस जमीन पर कार्रवाई की गई, वह प्राधिकरण की सरकारी जमीन है और वहां मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी की ओर से बाउंड्री वॉल तथा कमरों समेत अन्य निर्माण किए गए थे। प्राधिकरण की ओर से संबंधित पक्ष को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया था। KDA का कहना है कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्रशासन के मुताबिक संबंधित पक्ष को स्वयं निर्माण हटाने का अवसर भी दिया गया था। इसके बाद KDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर कथित अतिक्रमण को हटाया और जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की।
हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद कार्रवाई
इस मामले को लेकर संबंधित पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद KDA ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। प्रशासन का कहना है कि ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस और जवाब का अवसर दिया गया था तथा संबंधित पक्ष को अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए भी समय दिया गया। KDA की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अधिकारियों की मौजूदगी में बाउंड्री वॉल और कथित अतिक्रमण वाले निर्माण को हटाया गया। प्रशासन ने कार्रवाई को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया बताया है।
