Home राजकारण KPCC Apologizes to SC: सरन्यायाधीशांवरील पोस्टबद्दल केरळ काँग्रेसने माफी मागितली.

KPCC Apologizes to SC: सरन्यायाधीशांवरील पोस्टबद्दल केरळ काँग्रेसने माफी मागितली.

केरळ काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागितली.
केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीने (केपीसीसी) भारताच्या सरन्यायाधीशांना (सीजेआय) लक्ष्य करणाऱ्या एका वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्टबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे. पक्षाने न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्या पोस्टबद्दल तीव्र खेद व्यक्त केला आहे आणि आपल्याविरुद्ध सुरू असलेली अवमान कारवाई रद्द करण्याची न्यायालयाला विनंती केली आहे.

सनी जोसेफ यांनी तीव्र पश्चात्ताप व्यक्त केला.
केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, पक्षाला त्या वादग्रस्त पोस्टबद्दल तीव्र खेद आहे आणि त्यासाठी पक्ष बिनशर्त माफी मागतो. त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, भविष्यात सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट शेअर करण्यापूर्वी योग्य ती खबरदारी घेतली जाईल. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पक्षाने उचललेल्या पावलांचा तपशीलही या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आला आहे.

सोशल मीडिया पोस्टसाठी दुहेरी मंजुरी
केपीसीसीने म्हटले आहे की, सोशल मीडियावरील भविष्यातील सर्व पोस्टसाठी दुहेरी मंजुरी प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. याशिवाय, पक्षाची सोशल मीडिया खाती हाताळणाऱ्या प्रशासकांची संख्या मर्यादित करण्यात आली आहे. पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांची माफी स्वीकारून अवमान कारवाई रद्द करण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या वकिलाने केपीसीसीच्या वतीने न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

राजकीय पक्षांसाठी आचारसंहितेची मागणी
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायपालिकेबाबत राजकीय पक्षांच्या वक्तव्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी औपचारिक आचारसंहिता लागू करण्याची मागणी करणारी एक नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि केपीसीसी यांना पक्षकार म्हणून नाव देण्यात आले आहे.

न्यायाधीशांना लक्ष्य करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी
एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेत, राजकीय पक्षांना न्यायाधीशांना लक्ष्य करणारी वक्तव्ये करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याच्या मते, न्यायालयीन कार्यवाहीवर प्रभाव टाकण्यासाठी किंवा न्यायाधीशांवर त्यांच्या जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठी दबाव आणण्याकरिता अशी वक्तव्ये केली जाऊ नयेत. या याचिकेत निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांसाठी आचारसंहिता तयार करून तिची अंमलबजावणी करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. तसेच, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्ट हटवण्यासाठी अंतरिम निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य जपण्यावर भर
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की, राजकीय पक्षांना न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कमी लेखणारी किंवा न्यायाधीशांवर त्यांच्या कर्तव्यपालनात दबाव आणणारी वक्तव्ये करण्यास मनाई केली पाहिजे. न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा आणि स्वतंत्र कामकाज जपण्यासाठी स्पष्ट नियमांची गरज असल्याचेही याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.

अवमान वादाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन याचिका दाखल
केपीसीसीच्या वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्टच्या आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेल्या अवमान कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर ही नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केरळ काँग्रेसने बिनशर्त माफी आणि कारवाई थांबवण्याची मागणी केली आहे, तर या नवीन याचिकेत न्यायपालिकेशी संबंधित वक्तव्यांबाबत राजकीय पक्षांसाठी औपचारिक आचारसंहितेची मागणीही करण्यात आली आहे.