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Aadhaar Authentication Mandatory from October 1: 1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमैट्रिक अनिवार्य

1 अक्टूबर से नया नियम
1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG उपभोक्ताओं को रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर सब्सिडी वाले रिफिल बुक करने के लिए Biometric Aadhaar Authentication पूरा करना होगा। सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, डुप्लीकेट या अपात्र कनेक्शनों की पहचान करना और सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकना है।

 

89.9% ग्राहकों का ऑथेंटिकेशन पूरा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता यानी 89.9 प्रतिशत ग्राहक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके थे। जिन ग्राहकों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी और वे पहले की तरह रिफिल प्राप्त कर सकेंगे।

 

ऑथेंटिकेशन कैसे कराएं
जिन ग्राहकों का Biometric Aadhaar Authentication अभी पूरा नहीं हुआ है, वे LPG सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी कर्मचारी के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित LPG डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है।

 

तीनों कंपनियों के ऐप
Indane ग्राहक IndianOil ONE, Bharatgas ग्राहक HelloBPCL और HP Gas ग्राहक HP PAY ऐप के जरिए ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकते हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल माध्यमों के साथ डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम का विकल्प भी उपलब्ध रखा है।

 

अभियान की समय-सीमा कई बार बढ़ी
LPG उपभोक्ताओं के लिए Biometric Aadhaar Authentication का अभियान अक्टूबर 2023 से चल रहा है। 2026 में इसकी समय-सीमा कई बार बढ़ाई गई और अंतिम तारीख 14 सितंबर 2026 रखी गई थी। सरकार के अनुसार, जागरूकता अभियान के तहत 12 करोड़ से अधिक SMS और WhatsApp संदेश भेजे गए, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर, डिलीवरी कर्मचारी, विशेष कैंप, IVRS और अन्य माध्यमों से भी उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई।

 

LPG सब्सिडी का आर्थिक बोझ
सरकार के मुताबिक घरेलू LPG की बिक्री लागत से कम कीमत पर होती है। सितंबर 2026 में 14.2 किलो के सिलेंडर पर निहित सब्सिडी करीब 210 रुपये प्रति सिलेंडर रही, जबकि जून 2026 में यह करीब 721 रुपये तक पहुंच गई थी। सरकार ने सब्सिडी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को मुआवजा देने की जानकारी भी दी है।