नवी दिल्ली शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि कीटकनाशके मिळावीत यासाठी, राजस्थान सरकार कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्ता चाचणी प्रणालीला डिजिटल आणि पारदर्शक बनवत आहे. या नवीन प्रणालीअंतर्गत, नमुने गोळा करणाऱ्या निरीक्षकाला चाचणी कोणती प्रयोगशाळा करणार आहे, हे आधीच कळणार नाही. प्रयोगशाळेचे नावही गुप्त ठेवले जाईल. यामुळे चाचणीमधील पक्षपात आणि संभाव्य संगनमत कमी होण्यास मदत होईल.
जयपूर येथील पंत कृषी भवनमध्ये राजस्थान सरकारच्या कृषी विभाग आणि भारतीय टपाल विभागाच्या राजस्थान सर्कल यांच्यात सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी करण्यात आली. नवीन प्रणालीअंतर्गत, नमुना संकलनापासून ते चाचणी आणि निकाल व्यवस्थापनापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर 'ॲग्री क्यूएमएस' मोबाईल ॲपद्वारे डिजिटल पद्धतीने देखरेख ठेवली जाईल.
ॲपच्या माध्यमातून नमुन्यांचे जिओ-टॅगिंग केले जाईल.
नवीन प्रणालीअंतर्गत, कृषी निविष्ठा निरीक्षक जागेवरच AgriQMS ॲपवर नमुन्यांचा तपशील नोंदवतील. नमुना संकलन स्थळाला जीपीएस-आधारित जिओ-टॅग केले जाईल. उत्पादनाचे फोटो आणि संबंधित कागदपत्रे देखील डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जातील.
प्रत्येक नमुन्याला एक विशिष्ट QR कोड दिला जाईल आणि तो छेडछाड-रोधक, सीलबंद पॅकेजिंगमध्ये ठेवला जाईल. यामुळे नमुन्यांची अदलाबदल आणि त्यामध्ये फेरफार होण्याचा धोका कमी होईल. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे नमुन्यांची स्थिती आणि चाचणीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे देखील सोपे होईल.
प्रयोगशाळांचे वाटप यादृच्छिकपणे केले जाईल.
नवीन प्रणालीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे प्रयोगशाळांची यादृच्छिक निवड. निरीक्षकांना यापुढे त्यांच्या पसंतीच्या प्रयोगशाळेत नमुने पाठवता येणार नाहीत. शिवाय, चाचणी करणाऱ्या प्रयोगशाळेला विक्रेता किंवा उत्पादकाची ओळख दिली जाणार नाही.
या दुहेरी गोपनीयतेचा उद्देश निष्पक्ष चाचणी सुनिश्चित करणे आणि अवाजवी प्रभावाची शक्यता कमी करणे हा आहे. प्रयोगशाळेतील चाचणी निकाल ऑनलाइन देखील नोंदवले जातील, ज्यामुळे उत्तरदायित्व वाढेल.
नमुने स्पीड पोस्टद्वारे प्रयोगशाळांमध्ये पोहोचतील.
कृषी विभागाकडून गोळा केलेले नमुने जयपूरला पाठवले जातील. अनामीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, ते इंडिया पोस्टच्या स्पीड पोस्ट आणि बिझनेस पोस्ट सेंटर सेवांमार्फत अधिकृत प्रयोगशाळांमध्ये पोहोचवले जातील. नमुना ट्रॅकिंगची सुविधा देखील उपलब्ध असेल.
या व्यवस्थेसाठी दोन्ही विभागांमध्ये तीन वर्षांचा करार करण्यात आला असून, परस्पर संमतीने त्याची मुदतवाढ केली जाऊ शकते. भारतीय टपाल विभाग कृषी विभागाला 'आता बुक करा, नंतर पैसे द्या' (Book Now Pay Later) ही सुविधा देखील उपलब्ध करून देईल.
अमानक कृषी निविष्ठांविरुद्ध कारवाई करण्यास मदत होईल.
बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांची निष्पक्ष तपासणी निकृष्ट दर्जाची, बनावट आणि कमी प्रतीची उत्पादने ओळखण्यास मदत करेल. अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि निविष्ठा खर्च, उत्पन्न व कमाईशी संबंधित त्यांच्या हितांचे संरक्षण होईल.
या नवीन प्रणालीमुळे गुणवत्ता मानकांचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आणि उत्पादकांनाही योग्य स्पर्धा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
कृषी आयुक्त नरेश कुमार गोयल म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि प्रमाणित बियाणे, खते आणि कीटकनाशके पुरवणे हे राज्य सरकारचे प्राधान्य आहे. कृषी निविष्ठांचा दर्जा हा उत्पादन खर्च, उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी थेट संबंधित असतो.
