Bachhukadu / शहरी नक्षलवादाच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने अलीकडे ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम 2024’ हे विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे, ज्यामुळे शहरी नक्षलवादाविरोधात कठोर कारवाई करण्याची योजना आहे. या विधेयकात बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी शहरी नक्षलवादाच्या मुद्द्यावर जोर दिला आहे, परंतु विरोधी पक्षांचा हा कायदा विरोधकांचे निर्दालन करण्यासाठी आहे, अशी टीका आहे.bachhukadu
शहरी नक्षलवादाच्या मुद्द्यावरून सरकारला विरोधकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून या कायद्याचा विरोध करताना म्हटले आहे, “अर्बन नक्षलवाद म्हणून सामान्य माणूस जो सरकार विरोधात बोलेल त्यांना हे तीन वर्षांसाठी जेलमध्ये टाकणार. सामान्य माणसाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
Msebnews/ महाराष्ट्र विद्युत वितरण कार्यालयावर बसपाचा दणका .…त्वरित कार्यवाही
” या कायद्यात बेकायदेशीर संघटनेच्या सदस्याला अशा संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कोणत्याही कृत्यात सहभागी होणाऱ्यास 3 वर्षे कारावास आणि तीन लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. संघटनेचा सदस्य नसताना संघटनेला कोणत्याही पद्धतीने मदत केल्यास दोन वर्षे शिक्षा आणि दोन लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरी नक्षलवादाच्या मुद्द्यावरून सरकारच्या कारवाईचा विरोधकांकडून विरोध होत आहे कारण त्यांना असे वाटते की या कायद्याचा वापर विरोधकांचे निर्दालन करण्यासाठी केला जाईल. दुसरीकडे, सरकारचा या कायद्यामागील उद्देश शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करणे आहे, मात्र त्याचा विरोधकांच्या थेट बोलण्यावर कसा प्रभाव पडेल याबद्दल चिंता आहे.
शहरी नक्षलवादाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला वाद हा एक महत्वाचा राजकीय मुद्दा बनला आहे. या कायद्याच्या मागे सरकारच्या कारवाईचा विरोधकांकडून विरोध असला तरीही, शहरी नक्षलवादाच्या मुद्द्यावरून कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे,bacchukadu
असे सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांचा आवाज दाबला जाणार की का हा कायमचा प्रश्न आहे.
Ajitpawar / पवारांनी मोठया आवाजात सांगितले,“लाडकी बहीण योजना बंद होणार की नाही?
विरोधी पक्षांच्या वतीने या कायद्याच्या विरोधात आक्षेप घेतला जात आहे कारण ते म्हणतात की हा कायदा सामान्य माणसाच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे. विरोधकांचा असा आरोप आहे की याचा वापर विरोधकांचे निर्दालन करण्यासाठी केला जाईल.
Ravikanttupkar :शहरी नक्षलवादाच्या मुद्द्यावरून सरकारच्या कठोर कारवाईचा वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारला त्याच्या कृती आणि कायद्याच्या परिणामांवरून स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. सामान्य नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आणि बेकायदेशीर कृत्यांवर कठोर कारवाई करणे या दोन्ही बाबींचा संतुलन राखावा लागेल
