नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विमान तिकीट दरातील प्रचंड दरवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाच्या युक्तिवादावर भाष्य करत ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने काय म्हटले?
सुनावणीदरम्यान, वकिलाने दावा केला की विमान भाड्यांमध्ये ७०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यांनी विमान प्रवासाला एक अत्यावश्यक सेवा म्हटले आणि अशा वाढीव किमती संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन करतात असे सांगितले.
यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले, "विमानाने प्रवास करू नका. पुढचे प्रकरण." त्यानंतर न्यायालयाने पुढच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली.
नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होतील.
दरम्यान, केंद्र सरकारने भारतीय विमान नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत. हे नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होतील.
नवीन नियमांनुसार, विमान भाडे बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर ठरवले जाईल. सध्या तरी सरकार विमान भाड्यांवर कोणतीही सरसकट मर्यादा किंवा थेट नियंत्रण लादण्याची योजना आखत नाही.
सरकार असाधारण परिस्थितीत हस्तक्षेप करेल.
सरकारच्या मते, कोणत्याही असाधारण परिस्थितीत जनहित लक्षात घेऊन विमान भाड्याच्या बाबतीत हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो.
तसेच, गर्दीच्या हंगामात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांकडून मनमानी भाडे आकारण्यापासून रोखण्यासाठी विमान कंपन्यांवर देखरेख ठेवली जाईल.
