संजय राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या अवमान कारवाईच्या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १७ नोव्हेंबर रोजी व्यक्तिशः हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने पत्रकार निखिल वागळे यांनाही त्याच दिवशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अवमान प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आली.
१६ ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यावेळी, न्यायालयाने पुढील सुनावणीत त्यांना वैयक्तिक हजेरीतून सूट दिली आणि सांगितले की, प्रथम त्यांच्या उत्तरांचा विचार केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेच्या आधारे या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
हे प्रकरण न्यायव्यवस्थेवरील टिप्पणींशी संबंधित आहे.
ही कार्यवाही सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेल्या टिप्पणींशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन्ही व्यक्तींना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. त्यांचे प्रतिसाद आणि प्रकरणाच्या संबंधित बाबींवर १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत पुढील विचार केला जाऊ शकतो.
विरोधी पक्षाच्या मोर्चानंतर वाद वाढला.
वृत्तानुसार, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढला. या घडामोडीवर भाष्य करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायालयाला घाबरवता किंवा धमकावता येणार नाही. या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेल्या त्यांच्या वक्तव्यामुळे हे प्रकरण चर्चेत आले.
१७ नोव्हेंबरच्या सुनावणीवर लक्ष
संजय राऊत यांच्या प्रत्यक्ष हजेरीची आणि निखिल वागळे यांच्या आभासी हजेरीची तारीख १७ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालय या प्रकरणातील उपलब्ध उत्तरे आणि अवमान याचिकेशी संबंधित मुद्द्यांचा विचार करेल. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल.
