यूपी पोलीस भरती २०१८ मधील उमेदवारांना दिलासा
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलीस कॉन्स्टेबल भरती २०१८ मधील आरक्षणाच्या वादासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या चार विशेष अपीले फेटाळून लावली आहेत. न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंह आणि स्वरूपमा चतुर्वेदी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे शेकडो उमेदवारांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पोलीस आणि पीएसीच्या ४१,५२० पदांसाठी भरती करण्यात आली.
नागरी पोलिसातील २३,५२० कॉन्स्टेबल पदांसाठी आणि प्रांतीय सशस्त्र दलातील (पीएसी) १८,००० पदांसाठीची भरती जाहिरात १४ जानेवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. अंतिम निवड यादी १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.
आरक्षण प्रवर्गांसंदर्भात वाद होता.
याचिकाकर्ते इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवार होते. त्यांनी ओबीसी महिला, ओबीसी माजी सैनिक आणि ओबीसी स्वातंत्र्यसैनिक आश्रित या प्रवर्गांअंतर्गत आरक्षणाचा दावा केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांचे गुण संबंधित अनारक्षित महिला, माजी सैनिक आणि स्वातंत्र्यसैनिक आश्रित प्रवर्गांमधील शेवटच्या निवड झालेल्या उमेदवारांसाठीच्या कटऑफपेक्षा जास्त होते.
उमेदवारांना उपश्रेण्यांपुरते मर्यादित ठेवण्यावर आक्षेप
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जास्त गुण असूनही, त्यांना केवळ ओबीसी उपप्रवर्गात गणले गेल्याने निवड प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. काही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांनीही अशाच प्रकारच्या दिलासाची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यशस्वी याचिकाकर्त्यांना निवड प्रक्रियेत दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आर्थिक लाभ नियुक्तीच्या तारखेपासून उपलब्ध होतील.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यशस्वी याचिकाकर्त्यांना आर्थिक लाभ केवळ त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासूनच मिळतील. त्यांना कोणतेही पूर्वलक्षी वेतन किंवा ज्येष्ठतेचे लाभ मिळणार नाहीत. याचा अर्थ असा की, निवडीशी संबंधित दिलासा मिळूनही, त्यांना या आदेशानुसार मागील कालावधीतील वेतन आणि ज्येष्ठतेचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत.
