संपूर्ण जग अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालाकडे लक्ष ठेवून आहे.
अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांची मतमोजणी सुरू आहे. प्राथमिक कल पाहता डेमोक्रॅटिक पक्ष आघाडीवर असल्याचे दिसते, तर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष मागे पडत असल्याचे दिसते. संपूर्ण जग या निकालांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, कारण यावरूनच ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील उर्वरित दोन वर्षांसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर कोणत्या पक्षाचे नियंत्रण असेल हे ठरणार आहे.
प्रतिनिधी सभा आणि सिनेटच्या निवडणुका
मध्यावधी निवडणुकांमध्ये अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृह आणि सिनेटच्या सदस्यांची निवड होत आहे. दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, डेमोक्रॅट्सना प्रतिनिधी सभागृहात किमान चार आणि सिनेटमध्ये चार जागा मिळवणे आवश्यक आहे. डेमोक्रॅट्सच्या विजयाचे ट्रम्प यांचा कार्यकाळ, अमेरिकन काँग्रेस आणि अर्थव्यवस्थेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात.
डेमोक्रॅट्सच्या विजयामुळे ट्रम्प यांची पकड कमकुवत होईल का?
जर डेमोक्रॅट्सनी प्रतिनिधी सभागृह जिंकले, तर त्यांना संसदीय समित्यांवर नियंत्रण मिळेल. यामुळे त्यांना ट्रम्प प्रशासनातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी सुरू करता येईल आणि चौकशीसाठी समन्स जारी करता येईल. पक्षाच्या नेत्यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांचा पाठपुरावा करण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळेल.
यामुळे रिपब्लिकन खासदारांवर शुल्क आणि इराण युद्धासारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर ट्रम्प यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेण्याचा दबावही वाढू शकतो.
वैद्यकीय सेवा आणि महागाई यांसारख्या बाबींवर बिले येऊ शकतात.
डेमोक्रॅट्स वैद्यकीय सेवा, गर्भपात हक्क, गृहनिर्माण आणि महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवर विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तथापि, रिपब्लिकन-नियंत्रित सिनेटमध्ये या विधेयकांना विरोध होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांना कायद्यात रूपांतरित करणे कठीण होईल.
याव्यतिरिक्त, २०२७ मध्ये अर्थसंकल्प आणि कर्ज मर्यादेवरून दोन्ही पक्षांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता देखील वित्तीय बाजारांमध्ये अस्थिरता निर्माण करू शकते.
जर डेमोक्रॅट्सनी दोन्ही सभागृहांमध्ये विजय मिळवला, तर ट्रम्प यांना कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल?
जर डेमोक्रॅट्सनी प्रतिनिधी सभा आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळवले, तर त्यांना ट्रम्प यांच्या धोरणांना आव्हान देण्याची अधिक शक्ती मिळेल. सिनेटवरील नियंत्रण विशेषतः महत्त्वाचे ठरेल, कारण न्यायाधीश, मंत्रिमंडळ सदस्य आणि राजदूत यांच्या नेमणुकांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी या सभागृहाची आहे.
डेमोक्रॅट्स २०२८ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील कोणतीही रिक्त जागा भरण्यास विलंब लावण्याचा प्रयत्न करू शकतात. यामुळे ट्रम्प यांच्या नियुक्त्या आणि धोरणांवर अंकुश ठेवण्याची त्यांची क्षमता वाढू शकते. तथापि, रिपब्लिकन खासदारांच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांना मोठे बदल करणे अवघड जाईल.
केवळ राष्ट्राध्यक्षांना विरोध करण्याऐवजी, महागाई आणि अर्थव्यवस्था यांसारख्या मुद्द्यांवर लोकांना दिलासा देण्यासाठी काम करण्याचा दबाव डेमोक्रॅटिक पक्षावरही येईल.
जर रिपब्लिकन पक्षाचे दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण असेल, तर ट्रम्प यांना फायदा होईल.
जर रिपब्लिकन पक्षाने प्रतिनिधी सभा आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांवर आपले नियंत्रण कायम ठेवले, तर ट्रम्प यांना त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दोन वर्षांत आपला अजेंडा पुढे नेणे सोपे जाईल. काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर आपल्या पक्षाचे नियंत्रण असल्याने, रिपब्लिकन पक्ष ट्रम्प यांच्या प्राधान्यक्रमाचे कायदे पुढे नेऊ शकेल.
न्यायाधीशपदे आणि इतर महत्त्वाच्या नियुक्त्या मंजूर करतानाही त्यांना कमी अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल. ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्ष हे निकाल जनतेच्या पाठिंब्यात झालेली नवी वाढ म्हणून सादर करू शकतात.
डेमोक्रॅट्सना मर्यादित संधी मिळतील
दोन्ही सभागृहांवर रिपब्लिकन पक्षाचे नियंत्रण कायम राहिल्याने, अध्यक्षांना त्यांच्या धोरणांसंदर्भात संसदेकडून कमी आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. कायदे किंवा चौकशांच्या माध्यमातून ट्रम्प यांच्या धोरणांना आव्हान देण्याच्या डेमोक्रॅट्सना मर्यादित संधी मिळतील.
