अर्जुन कराळे शेगाव
शेगाव : महाराष्ट्रात 8 नोव्हेंबर 2019 पासून पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला आहे.. हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे मात्र हा कायदा पुरेसा सक्षम आणि चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने तो आता कुचकामी ठरला आहे..
त्यामुळे या कायद्याची प्रभावीपणे मलबजावणी व्हावी याशिवाय पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांविरूध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी आज गुरुवारी शेगाव तालुका पत्रकार संघ व डिजिटल मिडिया परिषद यांच्या संयुक्त नियमाने राज्यसरकारच्या पत्रकारांविषयीच्या धोरणांचा निषेध करीत निदर्शने करण्यात आली
. डिजिटल मीडिया परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल उंबरकर आणि शेगाव तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष फहीम देशमुख यांच्या नेतृत्वात पार पडलेल्या या आंदोलनात शहर व तालुक्यातील पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते. यावेळी तहसीलदार समाधान सोनावणे यांची शिष्टमंडळाने भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे कि, राज्यात गेल्या चार वर्षात जवळपास 200 पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा त्यांना, धमक्या, शिविगाळ केली गेली .. मात्र केवळ 37 प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केल्याने आणि त्यातील एकाही प्रकरणात आरोपीला शिक्षा न झाल्याने या कायद्याची उपयुक्तता संपली असून कायदयाची भितीच समाजकंटकांचा मनात उरली नाही.
. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चिंता वाटावी एवढ्या मोठ्या संख्येनं पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत.. अलिकडेच पाचोरा येथील एका पत्रकारास आमदार किशोर पाटील यांनी अगोदर शिविगाळ केली आणि दुसरया दिवशी आपल्या गुंडाकरवी त्यांच्यावर हल्ला चढविला.. हे चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले, ऐकले आहे..
असे असले तरी मारहाण करणारया गुंडांवर किंवा शिविगाळ आणि धमक्या देणारया आमदार किशोर पाटील यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेला नाही..पत्रकारांवर जे हल्ले होतात त्यातील 75 टक्क्यावर हल्ले हे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून होतात हे वास्तव आकडेवारीसह समोर आलेलं आहे.. मग अशा प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होतात आणि पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम न लावता साधी एनसी दाखल करून हा विषय बंद करून टाकतात असे प्रकार वारंवार आणि सर्वत्र दिसून येत आहेत..
हे थांबलं पाहिजे, आणि पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करता आलं पाहिजे यासाठी सरकारकडे आमच्या प्रामुख्यानं दोन मागण्या आहेत, पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम लावायला टाळाटाळ करीत असतील तर संबंधीत अधिकारयावर कारवाई व्हावी, जेणे करून अंमलबजावणीतील मुख्य अडसर दूर होईल.
. दुसरी मागणी अशी आहे की, पत्रकारांवरील हल्लाचे सर्व खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविण्यात यावेत..जेणे करून पत्रकारांना न्याय मिळू शकेल. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पत्रकारांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ यावी हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस एम देशमुख यांच्या आदेशानुसार डिजिटल मिडिया परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष अनिल वाघमारे यांचे मार्गदर्शनात राज्यव्यापी आंदोलनाला पाठीबा देण्यात आला.
निवेदनावर डिजिटल मिडिया परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल उंबरकर, तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष फहीम देशमुख,राजेश चौधरी,संजय सोनोने,धनराज ससाने नंदू कुलकर्णी, अविनाश दळवी,राजवर्धन शेगावकर, नारायण दाभाडे, सचिन कडूकार, प्रशांत इंगळे, राजकुमार व्यास, अर्जुन कराळे, नितीन घरडे, संजय त्रिवेदी, ललित देवपुजारी, समीर शेख, इस्माईल शेख, शेख शारीख आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
