प्रतिनिधी:(जालना)महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम गोगलगाय,येलो मोझॅक,सततचा पाऊस,परतीचा मुसळधार पाऊस अशा विविध कारणांनी हातचा गेल्यामुळे शेतकरी संकटात असताना रबी हंगामाच्या सुरुवातीलाच महावितरणाने थकीत वीज बिलापोटी शेतकऱ्यांच्या वीज पंपाचे कनेक्शन कट करण्याची मोहीम हातात घेत शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्याचे षडयंत्र आखले आहे.त्यानुसार सर्वच तालुक्यांमध्ये महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी धडक वसुली मोहीम राबवत हजारो शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडली आहेत.कृषी पंपाचे वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे शेतकरी वर्ग प्रचंड हैराण आहे. यावर्षी पाऊस चांगला झाल्याने शेतीसाठी भरपूर पाणी उपलब्ध आहे.पाण्याच्या जीवावर शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड,भाजीपाला लागवड सुरू केली आहे तसेच रब्बी हंगामातील गहू,हरभरा,ज्वारी,करडी,जवस या पिकांची पेरणी केली आहे.सध्या रबीचे पीक काही ठिकाणी उगवले आहे तर काही ठिकाणी उगवत आहे.तर काही ठिकाणी ऊसाची नुकतीच लागवड झाली आहे.तर काही ठिकाणी लागवड सुरू आहे.अशी एकंदर सध्याची परिस्थिती आहे.या परिस्थितीत महावितरण ने शेतकऱ्यांना खिंडीत पकडून वसुली सुरू केली आहे.खरेतर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आयोगाने शेतकऱ्यांच्या शेतीच वीज कनेक्शन कापल्यास शेतीतील उभ पीक नष्ट होत.त्यानंतर शेतातून कुठलही उत्पन्न मिळत नाही त्यामुळे राष्ट्रीय संपत्ती असलेले अन्न नष्ट होते.त्यामुळे पीक निघेपर्यंत तरी वीज कनेक्शन कट करू नये.असा आदेश वीज कंपन्यांना दिला आहे.परंतु या आदेशास केराची टोपली दाखवत महावितरण ने वसुली सुरू केली आहे.वास्तविक पाहता ज्या थकित वीज बिलापोटी वीज पंपाचे कनेक्शन कट केले जात आहेत ते वीजबिलच बेकायदेशीर आहे. सरासरी/अंदाजे किंवा मीटर चा फोटो न काढता बिल आकारणे बेकायदेशीर आहे.(ग्रा.सं.कायदा १९८३,पटी क्रमांक १३६८५, दि. ६/५/२००५ भरपाई-प्रती आठवडा १०० रु.) सध्याचे शेतीपंपाचे वीजबिले आहेत ते सर्वच बिले मीटर चा फोटो न काढता दिलेली सरासरी दिले आहेत,त्यामुळे हे शेतकऱ्यांना येत असलेले वीजबिल बेकायदेशीर असल्याने वीजबिल जेवढा वापर आहे त्यानुसार दुरुस्त करून मिळेपर्यंत ते भरण्याचा संबंधच येत नाही. यासोबतच वीज कायदा २००३ सेक्शन ५६ नुसार थकबाकी बिलासाठी वीजपुरवठा बंद करायचा असेल तर १५ दिवस अगोदर स्वतंत्र लेखी नोटीस देणे अनिवार्य असते.परंतु महावितरणने अनेक शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन हे कसल्याही प्रकारची नोटीस न देता बेकायदेशीररित्या कट केलेले आहे.तसेच वीज कायदा २००३ व लायसेन्स रुल २००५ नुसार शेतात पोल,डीपी असल्यास प्रतीमाह २००० रुपये ते ५००० रुपये (भरपाई) भाड मिळू शकते.परंतु महावितरणने आजपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला हे भूभाडे दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेच पैसे महावितरणकडे निघतात. त्यामुळे ते भूभाड्याचे पैसे महावितरणने शेतकऱ्यांना व्याजासहित द्यावे अशी आमची मागणी आहे.तसेच सध्या ट्रान्सफॉर्मर बंद पडल्यास महावितरणचे अधिकारी बिल भरल्याशिवाय आम्ही ट्रान्सफॉर्मर बंद चा रिपोर्ट पाठवणार नाही अशी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने वीज बिलाची वसुली करून घेत आहेत. परंतु वीजबिल भरून अधिकाऱ्यांची रिपोर्ट करूनही,ऑइल उपलब्ध नाही,दुरुस्त करणारे कर्मचारी कमी आहेत,तुमच्या अगोदर खूप वेटिंग आहे असे कारण सांगून १५-१५ दिवस ट्रान्सफॉर्मर शेतकऱ्यांना मिळत नाही.खरे तर वीज कायदा २००३ सेक्शन ५७ नुसार ग्रामीण भागात ट्रान्सफॉर्मर बिघाड झाल्यास ४८ तासात वीजकंपनीने तो दुरुस्त करून देणे अनिवार्य आहे.अन्यथा वीजकंपनीने शेतकऱ्यांना प्रति विलंब तासास ५० रुपयेप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी लागते.परंतु ही थकीत नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना कधीच मिळाली नाही.ती नुकसान भरपाई महावितरणने शेतकऱ्यांना द्यावी.तसेच फ्युज गेल्यामुळे वा इतर कारणाने ग्रामीण भागात २४ तासापेक्षा अधिक काळ जर वीज पुरवठा खंडित झाला तर ग्राहकांना प्रतीविलंब तासात ५० रुपये नुकसान भरपाई मिळते. ग्रामीण भागात तर २४ तासापेक्षा अधिक काळ वीज जाण्याचे प्रकार अनेक वेळा घडतात. त्यामुळे ती सुद्धा नुकसान भरपाई ची रक्कम महावितरणकडे थकीत आहे.ती सुद्धा थकीत नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना महावितरणने तात्काळ देणे गरजेच आहे.तसेच शेतकऱ्याने कृषीपंपासाठीचे कोटेशन भरल्यानंतर वीज कंपनीने १ महिन्याच्या आत विद्युत जोडणी सुरू करून दिली पाहिजे परंतु महाराष्ट्रात लाखो शेतकऱ्यांना कोटेशन भरल्यानंतरही १-१ वर्ष वीज जोडणी करून मिळत नाही त्यासाठीही महावितरणने शेतकऱ्यांना प्रती आठवडा १०० रु.प्रमाणे कायद्यानुसार नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. मात्र अशी नुकसान भरपाई महावितरणने एकाही शेतकऱ्याला दिलेली नाही.त्यामुळे ही सुद्धा नुकसान भरपाई महावितरण ने शेतकऱ्यांना तात्काळ द्यावी.ही सर्व नुकसानभरपाई महावितरणने शेतकऱ्यांना दिल्यानंतर त्यांच्या बेकायदेशीर विजबिलाची वसुली करावी.व सध्याची बेकायदेशीरपणे सुरू असलेली वीजबिल वसुलीसाठी वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम थांबवावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुमच्या बेकायदेशीर वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आसूडाचा प्रसाद दिल्याशिवाय राहणार नाही याची नोंद घ्यावी.यावेळी उपस्थित कृष्णा खलसे- तालुकाध्यक्ष,ॲड.हरीदास लांडे जिल्हाध्यक्ष विधीकक्ष,कृष्णा पिसोरे- तालुका उपाध्यक्ष,श्रीकांत राठोड- तालुका उपाध्यक्ष,महादेव भोकरे- तालुका सचिव,मच्छिंद्र खरात,रोहित व्येव्हारे,मच्छिंद्र चव्हाण,किरण मुळे,महादेव चोरमारे,विलास घाटे,गणेश हान्डगे,सिध्देश्वर काळे आदी शेतकरी व महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.