संग्रामपुर [प्रतिनिधी] :- राज्य शासनाने धनगर समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची व धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचे निर्देश राज्यपालांनी राज्य शासनाला द्यावे अशा मागणीचे निवेदन महामहिम राज्यपालांना मल्हार सेनेच्या वतीने देण्यात आले याबाबत राज्यपाल महोदयांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्र राज्यात धनगर समाजाची दीड संख्या इतकी लोकसंख्या असून परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1950 साली संविधानामध्ये धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण दिले होते मात्र मागील सत्तर वर्षांमध्ये धनगर व धनगड हा निरर्थक शाब्दिक वाद उत्पन्न करून शासनकर्त्यांनी धनगर समाजाला शैक्षणिक आर्थिक संस्कृती विकासापासून व आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप केले आहे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी धनगर समाजाची उपेक्षाच केली असून निवडणुकीमध्ये खोटी आश्वासने देऊन त्यांचा उपयोग स्वतःच्या स्वार्थासाठी करून घेतला महाराष्ट्र राज्यामध्ये धनगर समाजाची दीड कोटी इतकी प्रचंड जनसंख्या असून राज्यातील खेडोपाडी ग्रामीण विभागात हा समाज उपेक्षित जीवन जगत आहे धनगर समाज शैक्षणिक सांस्कृतिक सामाजिक व आर्थिक विकासापासून वंचित राहिलेला आहे धनगर समाजाची आर्थिक उन्नती व्हावी त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा या समाजाच्या शैक्षणिक संस्कृती व आर्थिक विकासासाठी अखिल भारतीय यशवंत मल्हार सेना संघर्ष करीत आहे महाराष्ट्र राज्याचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना भारतीय यशवंत मल्हार सेने चे अध्यक्ष संजय पुकळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने धनगर समाजातील प्रलंबित विविध मागण्यांचे निवेदन सोपविले निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्र राज्यात धनगर हेच जात असून धनगर आणि धनगड या दोन्ही जातींचे स्वतंत्रपणे सर्वे करण्यात यावा धनगर जातीतील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगार मेळावा त्यांचे शैक्षणिक आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी स्वतंत्रपणे आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून वार्षिक अंदाजपत्रकात पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी राष्ट्रमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचे भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी विकासामध्ये योगदान उल्लेखनीय असे असून त्यांना भारत सरकारने भारतरत्न पुरस्काराने गौरवण्यात करावे अशी शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे करावी धनगर जातीतील मेंढपाळ यांना जंगलात राहावे लागते त्यामुळे त्यांचे मुलं-मुली शिक्षणापासून वंचित राहतात ह्याचप्रमाणे जंगलात साप झाल्यामुळे त्यांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार सुद्धा मिळत नाही अशा वेळेस अनेकांना प्राण सुद्धा गमवावे लागत आहेत या गोष्टीचा विचार करून गायरान जमिनी च्या धर्तीवर मेंढपाळांना शासकीय वन जमिनीचे वाटप करण्यात यावे आदी विविध मागण्या करण्यात आले आहेत
