महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक कर्मचारी संघटनेच्या वतीने वरीष्ठ महाविद्यालयाना अनुदान मिळावे या मागणीसाठी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेंश नेवाल याना मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
कायम विनाअनुदानित वरीष्ठ महाविद्यालयाच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी असे आंदोलन व निदर्शने करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर अमरावती जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महाराष्ट्रचे राज्यपाल,मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री संबंधिताना निवेदन अमरावती चे जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. २००१ नंतर च्या कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचा “कायम” शब्द वगळून प्रचलित नियमानुसार टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्यात यावे व आमचा २० वर्षांपासूनचा विनावेतनाचा प्रवास थांबवावा अशी या आंदोलन कर्त्याची प्रमुख मागणी आहे
१९ जुन पासून अर्थात ८० दिवसापासून संघटनेच्या वतीने घरबैठे आंदोलन सुरू आहे मात्र ८० दिवसानंतरही शासनाने अद्यापही या मागणीकडे लक्ष केंद्रित केले नाही .निवेदन देतेवेळी संघणेचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. राहुल तट्टे डॉ पांडुरंग टिपरे, डॉ. नरेश इंगळे, पद्माकर नागपुरे, संतोष नागपुरे डॉ मेघा सावरकर, प्रा सुषमा थोटे, रामकृष्ण नागपुरे सह विविध महाविद्यालयाचे निवडक प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होते.
शिक्षक दिनी शासनाच्या धोरणाचा निषेध
निषेध !
पाच सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन हा शिक्षकांच्या सन्मानाचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. परंतु कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे गत दोन दशकापासून विनावेतन/नाममात्र मानधनावर विद्यादानाचे कार्य करीत आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांनी अनुदान प्राप्तीसाठी वारंवार निदर्शने, आंदोलने तसेच शासन व संबंधितांना निवेदने सादर केली असतानासुद्धा शासनाने दोन दशकापासून कुठल्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही.म्हणून शिक्षक दिनाच्या पर्वावर वरिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या तकलादू आणि कायम विनाअनुदानित धोरणाचा निषेध नोंदविला आहे.
आगामी अधिवेशनात कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावावा तसेच राज्यातील शिक्षक आमदार यांनी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती आंदोलन कर्त्यानी केली आहे.
मत व्यक्त करताना
*प्रा.डॉ.नरेश शं.इंगळे*