अधिकारी-कर्मचारी उपाशी,सरकार मात्र तुपाशी…..!
अनिल सिंग चव्हाण मुख्य संपादक.
गडचिरोली:-महाराष्ट्र शासनाच्या कला व क्रीडा विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे आणि या मातृत्व संस्थेच्या अधिनस्त जिल्हा स्तरांवर शैक्षणिक गुणवत्ता, विविध प्रशिक्षणे,नियोजन व संशोधन,मूल्यमापन,अनुधावन,विविध आराखडे,दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उत्थानासाठी अविरत प्रयत्न,केंद्र प्रमुख,विषय साधनव्यक्ती यांचे सक्षमीकरणासाठी कार्यरत
असलेल्या संस्था म्हणजे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था या आहेत.
मात्र उपरोक्त महत्वाची कामे करणाऱ्या संस्थेतील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या वर उपासमारीची पाळी येते तेव्हा शासन गुणवत्तेच्या प्रति किती संवेदनशील आहे?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोणत्याही शाखेतील अधिकारी आणि कर्मचारी असो केलेल्या सेवेचा त्यांना योग्य मोबदला देऊन त्यांना प्रोत्साहित करणे अभिप्रेत आहे.मात्र असेही दिवस पुरोगामी महाराष्ट्रात पहायला मिळतील अशी कल्पना सुद्धा कुणी केली नसावी.
“एकच निर्धार,नियमित पगार” या मागणीसाठी सदर संस्थेतील अधिकारी-कर्मचारी राज्यस्तरावर साखळी उपोषणास बसले आहेत.परंतू अजूनही शासनाच्या संवेदना जागृत झाल्याचे चित्र दिसून आले नाही.
कुटुंबातील सदस्यांचे उदर निर्वाह,गृहकर्ज,मुलांचे संगोपन आणि शैक्षणिक खर्चाची तरतूद,विविध विमे,किराणा दुकानाची उधारी,पेट्रोल-डिझेल खर्च,गृहभाडे इत्यादी महत्वपूर्ण आणि मुलभूत गरजांची पूर्तता करावी कशी?जगावे की मरावे?अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे शासन या महत्वपूर्ण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या न्यायीक समस्या कधी सोडवेल?या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
