सचिन वाघे वर्धा
23.5.21
हिंगणघाट :-
विदर्भ विकासआघाडीचे अनिल जवादे यांची कळकळीची मागणी
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मागील एक-सव्वा वर्षा पासून लॉक-डाऊन देशभरात कुठे ना कुठे लागू करण्यात येत आहे.सध्या वर्धा जिल्ह्यात मागील १५ दिवसांपासून लॉक-डाउन लागू असून यामुळे मोलमजुरी करणारे,छोटे दुकानदार यांच्या वर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे. त्यामुळे हे निर्बंध त्वरित शिथिल करुन या आदेशावर जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्विचार करावा अशी मागणी विदर्भ विकास आघाडीचे संस्थापक श्री अनिलकुमार जवादे यांनी जिल्हाधिकारी वर्धा यांना पाठविलेल्या एका निवेदनातून केलेली आहे.
श्री अनिल जवादे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सततच्या लॉक-डाऊन मुळे सर्वसामान्य जनतेचे जीवन मेटाकुटीला आले आहे.जनतेने आतापर्यंत शासनाच्या प्रत्येक आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केलेले आहे.परंतु तरीही शासन सर्व सामान्य जनतेची दखल न घेता लॉक-डाऊन करून अनेकांची रोजीरोटी हिसकावून घेत आहे.रोजमजुरी करणारे,हातावर आणून पानावर खाणारा कसेबसे जीवन जगत आहेत.मित्र,सावकार,नातेवाईक यांच्या कडून उधार- उसनवार घेऊन कसेबसे दिवस काढीत आहेत.कोरोना संसर्गापासून स्वतःच्या कुटूंबियांचा बचाव करून मुलाबाळांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.परंतु जिल्हाधिकारी यांनी परत एकदा कडकडीत लॉक-डाऊन चा आदेश काढून सर्वसामान्य जनतेला हतबल केले आहे.या नवीन आदेशाने जनतेच्या रोजगाराचे साधन परत एकदा हिरवल्या गेले आहे.
या नवीन आदेशात अत्यावश्यक वैद्धकीय कारणांसाठी बाहेर पडण्याची मुभा दिलेली आहे.मग रोजमजुरी करणाऱ्या रोजगाराचे काय ? किराणा माल व भाजीपाला यांना आठवड्यातील तीन दिवस घरपोच वितरण करण्याची मुभा दिलेली आहे.परंतु रोजमजुरीला जाणाऱ्या कुटूंबियांच्या घरा पर्यंत किराणा,व भाजीपाला त्याच्या ऐपतीप्रमाणे व गरजे प्रमाणे कसा पोहचेल ? हॉटेल,रेस्टारंट, शिवभोजन थाळी ची मुभा हॉटेल मालकांना दिली परंतु हॉटेल मालकांनी जर ही सुविधा दिली नाही तर ग्राहकाने कोणता पर्याय निवडावा ? कोणते हॉटेल ही सुविधा देणार हे कसे कळेल.कृषी साहित्याची दुरूस्ती या करीता शेतकऱ्याला शहरात आल्या शिवाय पर्याय नाही ही व्यवस्था घरपोच कशी होऊ शकते.सलून व्यवसायिकांना नियमांचे पालन करून व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली होती त्याच प्रकारची परवानगी देण्यात यावी.पूर्वीच्या आदेशा प्रमाणे लग्न समारंभ करण्याची परवानगी दिली होती तशीच परवानगी आताही देण्यात यावी त्यामुळे या व्यवसायात असणाऱ्या मंडळींना रोजगाराची उपलब्धता होईल.अशा विविध मागण्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
शासनाचा सध्याचा आदेश हा जिल्ह्यातील ५० टक्के जनतेच्या सोयीचा असला तरी ५० टक्के लोकांच्या गैरसोयीचा आहे.५० टक्के मध्ये येणारे बांधकाम मजूर,चहाटपरीवाले,कार पेंटर,बँड पथक,धोबी,फोटोग्राफी, प्रिंटिंग प्रेस,भाजी विक्रेते, हमाल,फळवाले,सायकल रिक्षा चालविणारे,मोची,पंचर दुरुस्ती करणारे,शेती अवजारे दुरुस्ती करणारे,शेतमजूर, या वर्गाने या निर्बंधानामुळे जगायचे कसे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.अशी चिंता त्यांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
देशाच्या संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याची हमी दिलेली आहे.व जगवायची जबाबदारी शासनावर टाकलेली आहे.असे असतांना ५० टक्के लोकांच्या जगण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत.यामुळे संविधानाच्या मूळ तरतुदीलाच बाधा पोहचत आहे.५० टक्के लोकांच्या जगण्याचा संवैधानिक अधिकार नाकारणारे आदेश गेल्या वर्ष भरा पासून सातत्याने पारित होत आहे. हे अन्यायकारक आहेत.तरी या निवेदनातून शासनाला विंनती करतांना श्री जवादे म्हणतात की,५० टक्के जनतेला होत असलेली असुविधा त्यांचे जीवन जगणे कठीण करीत आहे.यावर मानवतेच्या दृष्टिकोणातुन विचार करावा व लोकाभिमुख निर्णय घेऊन गोरगरिबांना जगता यावे असे सुधारित आदेश निर्गमित करावे. अशी विनंती निवेदनातून अनिल कुमार जवादे यांनी जिल्हाधिकारी/ शासनाकडे केलेली आहे.
