सचिन वाघे वर्धा
हिंगणघाट:दि.४ केंद्र शासनाने दाळवर्गीय शेतमालावर साठवणुक मर्यादा निश्चित केल्याने हिंगणघाट बाजार समितीसह राज्यातील बाजार समितीमध्ये लिलावामध्ये व्यापारी सहभागी झालेच नाही,
व्यापाऱ्यांनी खरेदी करतांना होणाऱ्या लिलावामधे सहभागीच न झाल्याने काल असंख्य शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल न विकताच परत जावे लागले.
केंद्र शासनाच्या या नव्या कायद्याबाबत व्यापारी सर्वत्र संताप व्यक्त करीत असून त्यांनी आता बाजार समितिमधे शेतकऱ्यांना वेठीस धरुन केंद्र सरकारवरती दबाव निर्माण केला आहे.
केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांवरती लागू केलेले निर्बंध तत्काळ मागे घेण्यात यावेत याबाबत हिंगणघाट येथील व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांवरती लागू कैलेल्या जाचक अटी मागे घेण्याची विंनती खासदार रामदास तडस,आमदार समिर कुणावार,कृषी उत्पन्न बाजार समिति सभापती एड.सुधीर कोठारी यांचेमार्फत केंद्र सरकारकड़े केली आहे.
हिंगणघाट बाजार समितीमध्ये तूर व चनाची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असते.
केंद्र सरकारने साठासीमा निश्चित केल्याने व्यापारी या सिमेबाहेर जाऊन दाळवर्गीय शेतमालाचा साठा आपल्याकडे बाळगु शकत नाही.याला मूंग या शेतमालाचा अपवाद आहे,सदर साठा मर्यादेच्या नवीन नियमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी मालाचा कमी भाव मिळणाऱ असून त्यांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांचा उत्पन्नावर होणार असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली आहे.
अनेक शेतकऱ्यांजवळ तूर व चना विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.परंतु नवीन कायद्यामुळे व्यापाऱ्यांमधे भितीचे वातावरण निर्माण झाले असून परिणामी काल बाजार समितीत तूर व चना यांची खरेदी करण्यात कोणत्याही व्यापाऱ्याने रस दाखवला नाही. यामुळे कित्येक शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री न करता परत जावे लागले आहे,
व्यापाऱ्यांनी सरकारवर निर्बंध शिथिल करण्यासाठी दबाव आणण्याचे दृष्टिने खेळलेल्या खेळीमुळे तूर व चन्याची विक्री आज बाजार समितीत झालीच नाही.
सदर कायद्यामुळे सद्यस्थितीत चना ४ हजार ६०० रुपये प्रती क्विंटल तसेच तूर ६ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल मिळत असलेल्या दरामध्ये घसरण होणार असल्याची वार्ता व्यापाऱ्यांनी फैलविल्यामुळे केंद्र सरकारने दाळवर्गीय शेतमालाचे बंद केलेले आधारभूत दराचे खरेदी केंद्रे तात्काळ शेतकऱ्यांना आधारभूत दर मिळण्याच्या दृष्टीने सुरू करणे आवश्यक आहे.
केंद्र शासनाने सदर निर्बंध व्यापाऱ्यांवरती आणले,परंतु यामुळे शेतकरी अडचणीत आला असून कृषी उत्पन्न बाजार समितीने तोडगा न काढल्याने व्यापाऱ्यांनी शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांनाच वेठीस धरले असल्याचे दिसुन येत आहे.
