सचिन वाघे वर्धा
हिंगणघाट दि. 7.6.21
व्यवसायिक प्रतिष्ठानाला पार्किंग,शौचालय,मुतारी तसेच सुरक्षा रक्षकाची व्यवस्था नसतांना नगरपालिका या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देतेच कशी? असा प्रश्न शहरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सचिन वाघे यांनी केला असून या संपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी केली.
संबंधित प्रकरणी माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती घेतली असता , माहितीमध्ये हिंगणघाट नागरी जागरण समिती अध्यक्ष सदाशिवराव राऊत तसेच एका नगरसेविकेने नगरपालिका अध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांना वाहनांसाठी पार्किंग नसल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा होत असल्याबद्दलचे तक्रार दिली होती यावरून मुख्याधिकारी यांनी हिंगणघाट शहरातील बँका ,मंगल कार्यालये,शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दवाखाने मुख्य रस्त्यावर पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने शहरात वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असल्याबद्दल व्यवसाय धारकास नोटीसीसुद्धा निर्गमित केल्या.
परंतु समस्या जैसे थे दिसुन येत आहे.
कोणत्याही व्यवसायिक प्रतिष्ठानास व्यवसाय सुरु करतांना पालिकेकडून ‘ना- हरकत’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागते,परंतु पालिकेतील संबंधित अधिकारी कोणतीही मोकाचौकशी न करता ना-हरकत प्रमाणपत्र देते.
हिंगणघाट नगरपालिकेत अधिकारी यांना व्यवसाय धारकाने दिलेली कागदपत्रे नियमानुसार नसली तरी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळतेच कसे?
हिंगणघाट शहरात व्यवसाय धारकाकडून पार्किंग बद्दलची कागदपत्रे दिली जातात त्यामध्ये जागेवर प्रत्यक्षात पार्किंग अस्तित्वातच नसते,
काही ठिकाणी कागदावरच पार्किंग दाखविल्या जाते परंतु प्रत्यक्षात जागेवर पार्किंगच्या जागेचा पत्ताच नसतो तसेच महत्वाचे म्हणजे यासंबंधी कुणी तक्रार केली तरी कारवाई होत नाही . तक्रार आल्यावर काही वेळेस मुख्याधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराच्या अर्जानुसार व्यवसाय धारकास कारवाईचे पत्र दिले. मोक्यावर नागरिक व ग्राहकांकरिता मुतारी ,शौचालय , पार्किंग , सिक्युरिटी गार्ड नसल्याचे नमूद करीत नोटिस दिली, यात संबंधित प्रतिष्ठानावर कारवाई करण्याची तंबी दिल्या गेली.
संबंधित पुरावे असतानासुद्धा कारवाई होत नाही.कारण अशावेळी जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हेच मदतीला धावून जातात,वेळप्रसंगी अशाप्रकारे कारवाई करणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांना खोट्यानाट्या आरोपावरून बदली किंवा वरिष्ठच्या चौकाशिला बळी जावे लागते.
वास्तविक पहाता शहरातील नागरिकांना विना अडथळा रस्ते,बँका किंवा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानामधे होत असलेली असुविधा याविषयी लोकप्रतिनिधिनेच आवाज उठवायचा आहे.परंतु होणाऱ्या असुविधांकड़े लक्ष देणारा जनतेचा कुणी वालीच नसल्याचे दिसुन येत आहे.
कुंपनच शेत खात असल्याने हा प्रकार असाच पुढे चालणार का? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांस पडला आहे.
