यावल (प्रतिनिधी)विकी वानखेडे
या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा प्रलंबीत असतांना महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, वाशिम, पालघर, नागपूर येथील निवडणुका राज्यातील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे महा विकास आघाडी शासनाच्या नाकर्तेकपणामुळे जाहीर झाल्या आहे. जर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी शासना वेळीच इंपेरिकल डेटा न्यायलयास दिला असता तर आज आमच्या ओबीसी बांधवांनावर निवडणुकीतुन हद्दपार होण्याची वेळ आली नसती पण या शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्या महाविकास आघाडी शासनाने जाणुन बुजुन वेळ काढुन घ्याचे होते. म्हणुन त्यांनी न्यायालयात इपेंरिअल डेटा दिला नाही. यामुळे ओबीसी जातीचे आरक्षण संपुष्टात आले. या शासनाने मागासवर्गीय आयोगची नेमणुक करून सुद्धा कोणतीही कार्यवाही केली नाही. याकरीता ओबीसी समाजाच्या वतीने भारतीय जनता पक्षातर्फ जाहीर निषेध करण्यात येत असुन जोपर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लागु होत नाही तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका घेण्यात येवु नये, असे निवेदन यावलचे तहसीलदार महेश पवार यांना देण्यात आलेल्या आहे.
या निवेदनावर भाजपाचे तालुका अध्यक्ष उमेश रेवा फेगडे , जिल्हा परिषदचे आरोग्य व शिक्षण समिती सभापती रवीन्द्र (उर्फ छोटु ) पाटील , जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक गणेश नेहते, कृउबाचे माजी सभापती व संचालक नारायण चौधरी, यावल पंचायत समितीचे उपसभापती योगेश दिलीप भंगाळे, जिल्हा परिषद सदस्या सविता भालेराव, भाजयुवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस राकेश फेगडे, भाजपाचे तालुका सरचिटणीस विलास चौधरी व उज्जैनसिंग राजपुत, बाळासाहेब फेगडे, अतुल भालेराव , भाजपाचे शहराध्यक्ष डॉ. निलेश गडे आदी पदाधीकारी यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
