सचिन वाघे वर्धा
दि.14 जुलै
हिंगणघाट :- मनोरुग्ण , दिव्यांग, लोकांनकरिता आमदार समीर कुणावार ,नगराध्यक्ष श्री प्रेम बसंतानी यांच्या सहकार्याने आश्रय शहरी बेघर निवारा सुरू करण्यात आला या करिता हिंगणघाट नगरपालिका कडून कमला नेहरू शाळा ची इमारत उपलब्ध करण्यात आली तसेच येथील व्यवस्थापन करीता प्रेरणा वस्ती स्तर संघ संस्था यांची निवड करण्यात आली सुरुवाती मध्ये शासन कडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे आम्ही शहरातील मदत करणारे नागरिकांकडून वस्तुरूप मध्ये मदत घेतली व अनेकांनी स्वतः मदत केली यामध्ये पलंग, टीव्ही ,कुलर ,पंखे, पेटी ,कपडे ,चादरी , ब्लॅंकेट इत्यादी त्यांच्या सुविधा करिता साधन उपलब्ध केले तसेच रोटरी क्लब हिंगणघाट कडून महिन्यातून सर्वांचे इलाज व त्यांची दवाई ची मदत उपलब्ध झाली. या सर्वांच्या मदतीने आश्रय बेघर निवारा व्यवस्थित सुरू झाले व कुठलेही अडचण मध्ये आल्यास आम्ही शहरातील मदत करणारे नागरिकांकडून तसेच अन्य सामाजिक संस्थाकडून वस्तुरूप मध्ये मदत घेऊन स्वतः तिथे राहून सर्व बेघर सदस्यांची त्यांना गरज असलेली मदत करत आहोत .
शासनाकडून उपलब्ध झालेला निधी मध्ये हिशोबात दाखविलेल्या खर्चामध्ये गैरव्यवहार दिसून आला .
जून 2021 मध्ये जाहिरात देऊन 35 ते 40 लोकांची मुलाखात घेण्यात आली. 1)व्यवस्थापक म्हणून 1 पद
2) काळजी वाहक 2 पद
(1 महिला व 1 पुरुष )
3) पहारेकरी एक पुरुष
याबद्दलची जाहिरात तरुण भारत मध्ये देण्यात आली.
हिशोबात जाहिरात खर्चावर 15,000 रुपये दाखवले.
पदसंख्या नुसार डिसेंबर 2020 ला 3 कर्मचार्‍याचा 9860 प्रमाणे पगार 29580 रुपये व व्यवस्थापक याचा पगार 9880 रुपये याप्रमाणे डिसेंबर महिन्यात
39460 रूपये दाखवले
जानेवारी 2021 पासून तीन कर्मचाऱ्यांचा 14790 रुपये प्रमाणे 44370 रुपये व व्यवस्थापकाचा 14820 रुपये पगार दाखविला एकूण पगारावर जानेवारी महिन्यात 59190 रुपये खर्च दाखविला याप्रमाणे प्रत्येक महिन्यात खर्च दाखवित आहे
परंतु प्रत्यक्षात व्यवस्थापन खर्च डिसेंबर2020 मध्ये 19200 रुपये खर्च
जानेवारी 2021 मध्ये 21000 रुपये खर्च
फेब्रुवारी 2021 पासून 22000 रुपये खर्च प्रत्येक महिन्यात दाखवण्यात येत आहे या खर्चा मधून अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सचिव हे प्रत्येकी 5000 रुपये प्रमाणे 15000 रुपये घेत आहे यापैकी पहारेकरी 3500 रुपये व स्वयंपाकी इला 3500 रुपये देत आहे प्रत्यक्षात पद भरले गेले नाही हिशोबात डिसेंबर 2020 पासून खर्च दाखवण्यात येत आहे
सरकार कडून मोठ्या प्रमाणात महिला सशक्तिकरण च्या नावावर बचत गटाला प्राधान्य देऊन रोजगार निर्माण करत आहे या बचत गटांच्या व्यवहार तपासण्यासाठी सरकार कडून अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली असते सर्व मिळून भ्रष्टाचार करतात याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी दिनेश वर्मा यांनी मुख्याधिकारी कडे केली आहे
