अनिल सिंग चव्हाण मुख्य संपादक
भारतात फ्रॉड लोन अ‍ॅप्सचं (कर्ज देण्याच्या नावाखाली लोकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करणारे अ‍ॅप्स) आपला जाळं पसरू लागलं आहे. तर या देशभरात लोन अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून दररोज शेकडो लोकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात आहे. तरी या माध्यमातून लोकांचा मानसिक छळ झाल्याच्या अनेक प्रकार,घटना घडल्या आहेत.
व या सर्व अशा घटनांची वाढती संख्या लक्षात घेता मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
या देशभरात सक्रीय असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना (समाज माध्यमांना) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने कठोर आदेश दिले आहेत.
या देशात आयटी मंत्रालयाने मंगळवारी सर्व कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही फ्रॉड लोन अ‍ॅप्सची जाहिरात दाखवू नका असे सुद्धा आदेश दिले आहेत.
शासनाची बदनामी केल्याप्रकरणी GST चे असिस्टंट कमिशनर चेतनसिंह राजपूत यांच्यावर होणार कारवाई.GST
कारण एखाद्या ठिकाणी घोटाळा झाला, तर फसवणुकीचं प्रकरण समोर आलं तर संबंधित फ्रॉड अ‍ॅपसह त्या अ‍ॅपची जाहिरात प्रसिद्ध करणारा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मही तेवढेच जबाबदार असणार आहे, असं आयटी मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
तर या पुढच्या सात दिवसांच्या आत यासंबंधीची कार्यवाही करा, असे आदेश माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटा कंपनीच्या फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि गुगलसारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सना आदेश दिले आहेत. fraud-loan-apps
तर या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्व प्रकारच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून अशा प्रकारच्या जाहिराती हटवण्यासाठी सरकार माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांमध्ये सुधारणा करण्यावर काम करत आहे. तर त्यानंतर या कंपन्या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकणार नाहीत असे सक्त आदेश दिले आहे.
या दरम्यान, केंद्र सरकारने या जाहिरातींसंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. व या मध्यस्थ किंवा या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने कर्ज आणि सट्टेबाजीशी (लोन आणि बेटिंग) या संबंधित कोणत्याही जाहिरातींना परवानगी देऊ नये. व या जाहिरातींच्या माध्यमातून नागरिकांची, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची फसवणूक केली जाते.
fraud-loan-apps तसेच त्यामुळे अशी प्रकरणं समोर आली तर त्यास हे मध्यस्थ, जाहिरातदार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स पूर्णपणे जबाबदार असतील. असे आदेश मोदी सरकार यांनी सर्व प्लॅटफॉर्म यांना दिले आहे.
