प्रतिनिधी सचिन वाघे
हिंगणघाट : शहरातील नझूल (सरकारी) जमिनींच्या खाजगी खरेदी-विक्रीचे अनेक बेकायदेशीर व्यवहार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. केवळ नोटरी ताबापत्रांच्या आधारे लाखो रुपयांचे व्यवहार करण्यात आल्याची चर्चा असून, अर्जनवीस व काही वकिलांकडे अशा व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढल्याचे चित्र आहे.
कायद्यानुसार नझूल जमिनीवरील मालकी हक्क शासनाकडे राखीव असतो. अशा जमिनींचे खाजगी स्वरूपात हस्तांतरण करण्यास स्पष्ट मनाई असताना, संबंधित जागा सरकारी असल्याची बाब जाणीवपूर्वक लपवून व्यवहार केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
कायदे तज्ज्ञांच्या मते, केवळ नोटरी केलेले ताबापत्र मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी ग्राह्य धरले जात नाही. स्थावर मालमत्तेचे कायदेशीर हस्तांतरण करण्यासाठी नोंदणीकृत दस्तऐवज आवश्यक असतो. त्यामुळे अशा प्रकारचे व्यवहार न्यायालयीन दृष्टीने शून्य (Void) ठरू शकतात.
दरम्यान, कारंजा चौक परिसरातील नझूल सरकारी जागेवर मोठ्या प्रमाणात पक्के बांधकाम करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. काही दुकानांचे केवळ नोटरी ताबापत्र करून एकाच व्यक्तीकडून व्यवहार करण्यात आल्याचे समोर आले असून, पहिला मजलाही चढविण्यात आल्याची माहिती आहे. संबंधित दुकानांच्या व्यवहारांचे नोटरी पुरावे उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते.
ठोस पुरावे सादर झाल्यास महसूल विभागाकडून बेकायदेशीर ताबे त्वरित रद्द करून अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच फसवणूक (IPC 420), बनावट दस्तऐवज (IPC 467, 468, 471) आदी कलमांखाली गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित सावकार, मध्यस्थ तसेच दस्तऐवज तयार करणाऱ्यांची भूमिकाही चौकशीअंती तपासली जाणार असल्याचे संकेत आहेत.
शहरात नझूल जमिनींच्या वाढत्या बेकायदेशीर व्यवहारांमुळे प्रशासनासमोर गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे.
Breakingnews /महसूल विभाग व पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. दरम्यान, या प्रकरणात लवकरच अधिकृत तक्रार दाखल होण्याची शक्यता असून, अन्यथा भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक आर्थिक फसवणुकीचे बळी ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
