आई जिवंत असेपर्यंत आजोबांना नातवंडांचा ताबा मिळणार नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने, आपल्या नातवंडांचा ताबा मिळवण्यासाठी एका आजोबांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, आई अयोग्य किंवा निष्काळजी असल्याचे सिद्ध केल्याशिवाय तिचे पालकत्वाचे हक्क काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ नोकरी करत आहे म्हणून आईला मुलांचे संगोपन करण्यास अयोग्य ठरवता येणार नाही.
कार्यरत मातांच्या हक्कांबाबत न्यायालयाची टिप्पणी
न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद आणि रेणू भटनागर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, संबंधित महिला आयकर अधिकारी असून आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे आणि आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे. न्यायालयाच्या मते, आईचे नैसर्गिक पालकत्व मनमानीपणे संपुष्टात आणले जाऊ शकत नाही. मुलांच्या सर्वोत्तम हिताच्या आणि त्यांच्या संगोपनाशी संबंधित घटकांच्या आधारावरच ताब्याबाबतचा निर्णय घेतला पाहिजे.
वडिलांच्या निधनानंतर मुले त्यांच्या आईसोबत राहत आहेत.
शंतनू ग्रोव्हर आणि त्याची बहीण मन्नत ग्रोव्हर यांचा ताबा त्यांच्या आजोबांना देण्यास नकार देणाऱ्या कुटुंब न्यायालयाच्या १५ मे २०२६ च्या निर्णयाविरुद्धचे अपील फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. मुलांच्या वडिलांचे डिसेंबर २०१६ मध्ये निधन झाले. तेव्हापासून मुले त्यांच्या आईसोबत राहत आहेत.
आजोबांनी मुले वाढवण्याचा विषय काढला.
आपल्या अपिलामध्ये, आजोबांनी असा युक्तिवाद केला की मुलांची आई एक नोकरी करणारी व्यावसायिक होती आणि तिच्याकडे मुलांना वाढवण्यासाठी पुरेसा वेळ नव्हता. त्यांनी मुलांसाठी निरोगी वातावरण उपलब्ध करून देण्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली. तथापि, न्यायालयाने असे नमूद केले की आईला अपात्र ठरवण्यासाठी ठोस कारणे असणे आवश्यक होते आणि केवळ नोकरी असणे हे तिच्या विरोधात निकाल देण्यासाठी पुरेसे कारण नव्हते.
मुलांच्या इच्छांनाही महत्त्व देण्यात आले.
न्यायालयाने नोंदीत नमूद केले की, अंदाजे १७ आणि १४ वर्षे वयाच्या दोन मुलांनी कौटुंबिक न्यायालयासमोर स्वतंत्रपणे आपल्या आईसोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मुलांना या संदर्भात शिकवले किंवा सूचना दिल्या गेल्याचे कोणतेही संकेत खंडपीठाला आढळले नाहीत. न्यायालयाने २०१६ पूर्वीचे वैवाहिक वाद आणि क्रूरतेचे आरोप सध्याच्या मुलांच्या ताब्यासंबंधीच्या वादाशी असंबद्ध मानले.
प्रौढ नातीला आजी-आजोबांना भेटण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
खंडपीठाने नमूद केले की, मोठी नात सज्ञान आहे आणि तिला तिच्या आजी-आजोबांना भेटण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. तथापि, आजोबांची इच्छा असल्यास, ते भेटीच्या हक्कांसाठी कौटुंबिक न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज दाखल करू शकतात. या प्रकरणाचा निर्णय घेताना मुलांच्या इच्छेचा विचार केला जाईल.
