निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
भारतीय निवडणूक आयोग (ECI), मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक संयुक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये आयोगाची कार्यपद्धती, निर्णय प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदींचा तपशील देण्यात आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना उत्तर म्हणून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
सीईसी काढून टाकण्याचे नियम काय आहेत?
शपथपत्रानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या कार्यपद्धती आणि कारणांवरून पदावरून दूर केले जाते, त्याच कार्यपद्धती आणि कारणांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनाही पदावरून दूर केले जाऊ शकते. आयोगाने म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामातील हस्तक्षेप हा प्रस्थापित कायदेशीर तरतुदींनुसारच असला पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याभोवती आणि कामकाजाभोवती निर्माण झालेल्या कायदेशीर प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण उद्भवले आहे.
माध्यमांच्या वृत्तांबाबत आयोगाचा युक्तिवाद
आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अंतर्गत मतभेद किंवा कथित एकतर्फी कृतींसंबंधीचे माध्यमांतील अहवाल न्यायालयात पुरावा म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत. तसेच, या अहवालांच्या आधारे दाखल केलेल्या याचिकांच्या स्वीकारार्हतेवरही आयोगाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या याचिकांवरील अंतिम निर्णय न्यायालयाचा विचार आणि लागू कायद्यावर आधारित असेल.
ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्याला आव्हान दिले
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि भारत आघाडीच्या इतर नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये राकेश कुमार सिंह आणि वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांचाही समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने या याचिकांवर आपले उत्तर सादर केले आहे.
निर्णय घेण्यामध्ये बहुमताच्या नियमाची तरतूद
शपथपत्रात असे नमूद केले आहे की, आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यास, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ च्या कलम १८ अन्वये बहुमताने निर्णय घेतला जातो. आयोगाचे म्हणणे आहे की, त्याचे कामकाज कोणत्याही एका सदस्याच्या मनमानी निर्णयाच्या अधीन नाही आणि घेतलेल्या निर्णयांची अनेक स्तरांवर छाननी केली जाते.
निर्णय फायली आणि सह्यांच्या माध्यमातून नोंदवले जातात.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सामान्य प्रक्रियेनुसार, निर्णयांची कागदपत्रे प्रथम एका निवडणूक आयुक्ताकडे आणि नंतर दुसऱ्या निवडणूक आयुक्ताकडे जातात. त्यानंतर ती मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर ठेवली जातात. मंजूर झालेले निर्णय संबंधित कागदपत्रांमध्ये नोंदवले जातात आणि त्यावर आवश्यक सह्या केल्या जातात. त्यानंतर निवडणूक आयोग सचिवालय अधिसूचना जारी करून निर्णयाची अंमलबजावणी करते.
आणीबाणीच्या परिस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक मंजुरी
शपथपत्रात असेही नमूद केले आहे की, आपत्कालीन परिस्थितीत, जेव्हा तात्काळ आदेश जारी करणे आवश्यक असते आणि आयोगाच्या सदस्याची वैयक्तिक उपस्थिती शक्य नसते, तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मंजुरी मिळवता येते. अशा मंजुऱ्या नंतर अधिकृत फाइलमध्ये नोंदवल्या जातात. आयोगाने सांगितले की, महत्त्वाच्या बाबी संपूर्ण आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात आणि निर्णयांची नोंद ठेवली जाते.
आता न्यायालयाचा निर्णय पाहा.
निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे, निर्णय प्रक्रिया, बहुमताचा नियम आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासंबंधीच्या तरतुदींवर आपली भूमिका मांडली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि या युक्तिवादांवरील न्यायालयाचा निर्देश निर्णायक ठरेल. न्यायालयाच्या निर्णयावरून या प्रकरणातील अंतिम कायदेशीर स्थिती निश्चित होईल.
