आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीवरून राजकीय वक्तव्ये तीव्र झाली आहेत.
कॅनडाच्या फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जशी संबंधित असलेल्या कंपनीला आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवल ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्याच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि बँक कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दर्शवला. यावर प्रतिक्रिया देताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जेव्हा एनडीए सरकारने आयडीबीआय बँक ताब्यात घेतली, तेव्हा तिची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब होती. बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने २५,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केल्याचा दावा त्यांनी केला.
काँग्रेस राजवटीत सीतारामन यांनी बँकिंग व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
राहुल गांधींच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना, निर्मला सीतारामन यांनी सोशल मीडियावर काँग्रेस राजवटीतील बँकिंग व्यवस्थेवर टीका केली. त्यांनी आरोप केला की, राजकीय संबंधांच्या आधारे प्रभावशाली व्यावसायिकांना कर्ज दिले जात होते, तर सामान्य नागरिकांवर कठोर नियम लादले जात होते. याला "फोनबुक आणि नियमावली" प्रणाली संबोधत, अर्थमंत्री म्हणाल्या की मोदी सरकारने राजकीय दबावाखाली कर्ज देण्याची पद्धतच संपुष्टात आणली आहे.
किंगफिशर, व्हिडिओकॉन आणि एबीजी शिपयार्ड यांच्या कर्जांचा उल्लेख.
अर्थमंत्र्यांनी किंगफिशर, व्हिडिओकॉन, एबीजी शिपयार्ड आणि विन्सम यांसारख्या कंपन्यांची नावे घेत आयडीबीआय बँकेच्या पूर्वीच्या थकीत कर्जांचा उल्लेख केला. त्यांनी असा आरोप केला की, या कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांमुळे बँकेला तोटा झाला आहे. सीतारामन यांच्या मते, एनडीए सरकारने २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल ओतून बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत केली. त्या म्हणाल्या की, बँक आता विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज आहे.
राहुल गांधी यांनी सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
यापूर्वी, राहुल गांधी यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टद्वारे आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा विकण्याच्या निर्णयावर टीका केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, देशाचा औद्योगिक विकास मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसच्या राजवटीत आयडीबीआयसारख्या बँका स्थापन करण्यात आल्या होत्या, तर सध्याच्या सरकारच्या काळात सरकारी संस्थांमधील शेअर्स विकण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. राहुल गांधी यांनी बँक कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ एक निवेदनही जारी केले आणि त्यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा व्यक्त केला.
५२,८७८ कोटी रुपयांना ६०.७२% हिस्सेदारीचा सौदा
१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक पुनर्रचनेला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये मूळ कंपनीशी संलग्न असलेली कॅनेडियन संस्था, फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज, धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून असेल. या व्यवहाराचे एकूण मूल्य ₹५२,८७८.०८ कोटी निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार आपला ३०.४८% हिस्सा हस्तांतरित करेल, तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आपला ३०.२४% हिस्सा हस्तांतरित करेल. एकूण प्रस्तावित व्यवहार ६०.७२% आहे.
या करारानंतर सरकार आणि एलआयसी देखील आपला हिस्सा कायम ठेवतील.
व्यवहार पूर्ण झाल्यावर, केंद्र सरकार आयडीबीआय बँकेत १५% आणि एलआयसी १९% हिस्सा कायम ठेवणार आहे. याचा अर्थ, हा व्यवहार झाल्यानंतरही दोघेही बँकेतील आपला हिस्सा कायम ठेवतील. सरकारच्या मते, या धोरणात्मक पुनर्रचनेचा उद्देश बँकेला विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी तयार करणे हा आहे. दरम्यान, राहुल गांधी आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या व्यवहाराची प्रक्रिया आणि कर्मचारी-संबंधित मुद्दे भविष्यातही चर्चेचा विषय राहण्याची शक्यता आहे.
